Railways bent on making people homeless without documents: Haji Abdul Matin Siddiqui
समाचार सच, हल्द्वानी/दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे अतिक्रमण मामले में सुनवाई के बाद इस मामले में समाजवादी पार्टी उत्तराखण्ड प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रेलवे के पास भूमि से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं हैं। जिसके चलते रेलवे कोर्ट से समय की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि रेलवे बिना दस्तावेजों के ही लोगों को बेघर करने पर तुला हुआ था। वहीं अब्दुल मलिक का कहना है कि प्रशासन के साथ हुए सर्वे में रेलवे की भूमि का पता लगा लिया गया है। रेलवे के पास इतनी खाली भूमि है कि वह स्टेशन में बिना किसी रूकावट के सुविधा विस्तार कर सकता है।
उन्होनें कहा कि हम लोगों को आज बड़ी उम्मीद थी कि राज्य सरकार और रेलवे अपना जवाब दाखिल करेगी। लेकिन दोनों ही ने पहले एप्लिकेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से चार सप्ताह का समय माँगा फिर कोर्ट में ही जबानी 8 सप्ताह का समय माँग लिया जिसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई तक का समय दिया है। सिद्दीकी ने कहा कि रेलवे नातो सिविल कोर्ट में नहीं हाईकोर्ट में और ना अभी तक सुप्रीम कोर्ट अपने दस्तावेज, नक्शे, गजट् नॉटिफिकेशन, अपना प्लान कुछ भी सममिट नहीं कर पायी है। जिससे साफ जाहिर होता है। रेलवे की अभी तक जितनी कार्यवाही थी चाहे उसमें सीमांकन का मामला हो या कोई अन्य प्लान सब हवा हवाई था।
सिद्दीकी ने कहा ऐसे किसी के भी घर तोड़ने से क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व रेलवे को आगे बड़ कर लोगों की मद्द करनी चाहिए यदि रेलवे कुछ विकास करना चाहता है तो जितनी भूमि की उन्हें आवश्यकता है। पहले राज्य एव केन्द्र सरकार से उतने क्षेत्र के लोगों की पुर्निवास की व्यवस्था होनी चाहिये उसके बाद ही उन्हें वहां से हटाया जाना चाहिये।
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