समाचार सच, हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ग्रामीण इकाई के व्यापारियों ने मंगलवार को नगर निगम द्वारा समयपूर्व भवन कर वसूली के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा।
इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष विपिन गुप्ता एवं ग्रामीण इकाई के महामंत्री पवन वर्मा ने किया। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम क्षेत्र में शामिल किए गए मुखानी-कुसुमखेड़ा क्षेत्र में सरकार ने वर्ष 2018 में स्पष्ट आदेश जारी किया था कि 2028 तक किसी भी प्रकार का भवन कर नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब नगर निगम द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अनुचित है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि कोरोना काल और बढ़ते ऑनलाइन व्यापार के चलते पहले से ही स्थानीय व्यापारी संकट में हैं, ऐसे में कर लागू करना उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन जाएगा।
इस मौके पर जिला महामंत्री हर्षवर्द्धन पांडे, महानगर अध्यक्ष योगेश शर्मा, महामंत्री पवन जोशी, मनोज जायसवाल, संदीप सक्सेना, प्रदीप भट्ट, भास्कर त्रिपाठी, प्रदीप कुमार ओली, समय शर्मा, दीपक, रक्षित वर्मा सहित कई व्यापारी मौजूद रहे।
व्यापारी नेताओं ने मांग की है कि नगर निगम को तत्काल निर्देश दिए जाएं कि भवन कर की वसूली पूर्व आदेशानुसार 2028 से ही प्रारंभ की जाए, जिससे व्यापारी वर्ग को राहत मिल सके।
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