जय श्रीराम के नारों के साथ उत्तराखण्ड विधानसभा में पेश हुआ UCC, ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई बिल पर चर्चा

समाचार सच, देहरादून। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड सरकार का समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित विधेयक सदन में पेश हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में UCC विधेयक को पेश किया है।

इस दौरान सदन में चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंजे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हुए थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान आज मंगलवार 6 फरवरी 2024 को दोपहर 12 बजे यूसीसी विधेयक पेश किया। उत्तराखंड विधानसभा में आज पेश किए गए न्ब्ब् बिल पर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये निसंदेह इस समय के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस समय के समाज को और विशेषकर महिलाओं के लिए न्ब्ब् से बड़ी खुशी क्या हो सकती है? ये उन्हें समान अधिकार देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इसे पूरे राज्य के लिए गर्व से सदन में पेश किया है।

जैसे ही सीएम धामी ने यूसीसी विधेयक 2024 पेश किया, विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि सदन की कार्यवाही आगे सुचारू नहीं की जा सकी। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने विधानसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सीएम धामी के यूसीसी विधेयक 2024 करते समय सदन में वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। उधर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने विधानसभा सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। इसके साथ ही विधायकों को यूसीसी विधेयक पढ़ने के लिए दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया। दोपहर 2 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई।

यह विधेयक पूरे उत्तराखंड और राज्य के उन लोगों पर भी लागू होता है जो इसके क्षेत्रों से बाहर रहते हैं. हालांकि, अनुसूचित जनजातियों को विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। विधेयक में कहा गया है, इस संहिता में निहित कोई भी बात किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को भी बाहर रखा गया है। वहीं, बिल में महिलाओं और बच्चों पर खास फोकस रखा गया है।

इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी दल के विधायक अपनी तमाम मांगों को लेकर सदन के बाहर सीढ़ियों पर धरना देते नजर आए। विपक्षी विधायक इस बात की मांग कर रहे थे कि जब सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को रखा जाएगा, उस पर चर्चा शुरू करने से पहले विपक्षी विधायकों को यूसीसी विधेयक को अध्ययन करने का समय दिया जाए. साथ ही सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संख्या बल के आधार पर कार्यसेवा नियमावली का उलंघन कर रही है।

वहीं, धरने पर बैठे विपक्षी नेताओं ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा सचिव की ओर से 25 जनवरी को पत्र भेजा गया था। उसमें इस बात को कहा गया था कि 6 फरवरी की सुबह तक सभी सदस्य कार्यस्थगन प्रस्ताव देंगे. लेकिन अब सरकार ने इसे विशेष सत्र बताते हुए कार्यस्थगन प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है. लिहाजा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 6 फरवरी यानी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन न सिर्फ विधानसभा सदन के पटल पर यूनिफॉर्म सिविल कोड विधायक को रखा जाएगा और चर्चा की जाएगी. ऐसे में विपक्ष सदन के भीतर मांग करेगा कि यूसीसी विधेयक के अध्ययन करने के लिए न सिर्फ समय दिया जाए बल्कि उस पर बेहतर ढंग से चर्चा भी की जाए.

विपक्षी नेता लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखने के बाद उसके अध्ययन के लिए नेताओं को समय दिया जाए, ताकि वो इस चर्चा में भाग ले सकें। सरकार, यूसीसी विधेयक के अध्ययन का समय नहीं देगी तो सदन के भीतर विपक्षी दल सरकार से अध्ययन के लिए समय मांगेंगे।