धामी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले: अब उत्तराखंड में बनेगा हेल्थ काउंसिल, बाढ़ क्षेत्र घोषित होंगे 53 किमी तक इलाके!

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। करीब ढाई घंटे तक चली इस अहम बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत भी मौजूद रहे।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक निरीक्षण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य शिक्षा और बाढ़ सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं।

कैबिनेट के मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिली मंजूरी
उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत दो नए सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही, उनके सेवा नियमों में शोध व्यवस्था को शामिल करते हुए नियमावली को हरी झंडी दी गई।

बागेश्वर में 18 नए पदों की स्वीकृति
औद्योगिक विकास एवं खनन विभाग में निरीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए बागेश्वर क्षेत्र में 18 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

53 किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ परिक्षेत्र घोषित
भट्टाफॉल से आसन बैराज तक का 53 किलोमीटर क्षेत्र अब “बाढ़ परिक्षेत्र” घोषित होगा। इससे संबंधित अधिसूचना को कैबिनेट ने पास किया।

रिस्पना-बिंदाल नदी क्षेत्र में अब हो सकेगा विकास कार्य
इन बाढ़ क्षेत्र घोषित इलाकों में अब STP, एलिवेटेड रोड, रोपवे टावर, मोबाइल टावर और हाई टेंशन लाइन जैसे निर्माण कार्यों को अनुमति मिल गई है।

पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवनों को मिलेगा नया रूप
रानीखेत, उत्तरकाशी, दुगलबित्ता, हर्षिल और ऋषिकेश स्थित 5 निरीक्षण भवन अब पीपीपी मोड पर विश्व स्तरीय गेट हाउस के रूप में विकसित होंगे।

महिला सशक्तिकरण और पैरा मेडिकल शिक्षा को मिली नई दिशा

महिला सशक्तिकरण विभाग को आबकारी से मिलने वाले एक फीसदी सेस के उपयोग के लिए नियमावली को स्वीकृति मिली।

उत्तराखंड में पैरामेडिकल डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अब अलग काउंसिल बनाई जाएगी। यह काउंसिल “नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन एक्ट 2021” के तहत काम करेगी।