धामी कैबिनेट के बड़े फैसलेः आयुष्मान योजना के संचालन में बदलाव, नेचुरल गैस पर वैट घटा, कलाकारों की पेंशन दोगुनी

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा, आवास, उद्योग और संस्कृति विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा लाभ आम जनता और सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।

कैबिनेट ने राज्य में संचालित अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के संचालन मॉडल में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अटल आयुष्मान योजना को अब इंश्योरेंस मोड में चलाया जाएगा, जबकि गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड पर संचालित किया जाएगा।

कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास विभाग आर. मीनाक्षी सुंदरम ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नेचुरल गैस पर वैट की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय
-नेचुरल गैस पर वैट घटाकर 5 प्रतिशत किया गया, जिससे हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
-धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से उद्यान विभाग द्वारा सेब की खरीद की जाएगी। रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये और रेड डिलीशियस सेब 45 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जाएंगे।
-संस्कृति विभाग के अंतर्गत वृद्ध कलाकारों और लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई।
-आवास विभाग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए निम्न जोखिम वाले भवनों को अब एंपैनल आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित कर पास कराने की अनुमति दी गई।

-व्यापार सुगमता और कंप्लायंस बर्डन कम करने के उद्देश्य से एमएसएमई और औद्योगिक इकाइयों के ग्राउंड कवरेज में वृद्धि की गई।
-रेशा विकास परिषद के ढांचे में संशोधन करते हुए तकनीकी स्टाफ को अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा।
-सिंचाई विभाग और चकबंदी विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन गणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

-गोल्डन कार्ड योजना में 5 लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस मोड में और 5 लाख से अधिक के क्लेम ट्रस्ट मोड में संचालित होंगे। कर्मचारियों के अंशदान में 250 से 450 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी।
-उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
-एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई।
-स्वामी राम कैंसर अस्पताल में चार नए पद सृजित किए गए।

-श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्यदृसमान वेतन के मामले को उप समिति को सौंपा गया।
-दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत स्पेशलिस्ट क्लीनिकल डॉक्टरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया।
इन फैसलों को राज्य के विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।