उत्तराखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुभाष उपाध्याय की स्थायी नियुक्ति को कॉलेजियम की मंजूरी

समाचार सच, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस सुभाष उपाध्याय को स्थायी न्यायाधीश बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 23 सितंबर 2026 को हुई बैठक में उनके नाम को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कॉलेजियम की स्वीकृति के बाद अब नियुक्ति से जुड़ी आगे की संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जस्टिस सुभाष उपाध्याय वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उन्हें 26 मई 2025 की केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और उन्होंने 30 मई 2025 को पद की शपथ लेकर कार्यभार संभाला था।

जस्टिस सुभाष उपाध्याय का पैतृक संबंध उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील से है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1972 को लखनऊ में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीएससी, एलएलबी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क (एमएसडब्ल्यू) की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वर्ष 1998 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कर वकालत शुरू की।

उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सिविल, संवैधानिक और सेवा मामलों में प्रैक्टिस की। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उन्होंने नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। हाईकोर्ट की प्रोफाइल के मुताबिक वर्ष 2002 में उन्हें उत्तराखंड सरकार के लिए ब्रीफ होल्डर नियुक्त किया गया। वर्ष 2012 में वे राज्य सरकार के स्टैंडिंग काउंसल बने और 2014 में चीफ स्टैंडिंग काउंसल की जिम्मेदारी संभाली। यह जिम्मेदारी उन्होंने 2016 तक निभाई।

जस्टिस सुभाष उपाध्याय को उत्तराखंड हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के बाद 30 मई 2025 को उन्होंने शपथ ली थी। इसके बाद से वे हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों में मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। सितंबर 2026 में भी उनके नाम से हाईकोर्ट के कई आदेश दर्ज हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी के बाद उनके स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे उत्तराखंड हाईकोर्ट में उनके न्यायिक कार्यकाल को स्थायी रूप से जारी रखने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

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