समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़े मामले में नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच के आदेश के प्रकरण में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी डॉ देवेंद्र भसीन ने कहा कि इस सिलसिले में सरकार की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है।
हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के मंगलवार को आदेश दिए। साथ ही याचिकाकर्त्ता उमेश शर्मा द्वारा इस मामले में मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों की सीबीआइ से जांच के आदेश दिए। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ भसीन ने कहा कि अदालत के फैसले का सरकार सम्मान करती है। यदि सीबीआइ जांच होती है, तो जांच में सरकार पूरा सहयोग करेगी। साथ ही यह भी कहा कि अदालत के आदेश के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में विशेष जनहित याचिका दायर की जा रही है।
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