समाचार सच, हल्द्वानी। उत्तराखंड सरकार द्वारा पेपरलेस रजिस्ट्री लागू किए जाने के फैसले के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। बुधवार, 5 मार्च को नैनीताल जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने महासभा का आयोजन कर सरकार के इस फैसले का विरोध जताया।
वकीलों का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया से उनकी आजीविका प्रभावित होगी। पेपरलेस रजिस्ट्री लागू होने से दस्तावेज लेखकों, टाइपिस्टों, मुंशियों और कार्यालय स्टाफ की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ेगा। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के विभिन्न तहसीलों से आए वकीलों ने इस महासभा में हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इसमें कई कानूनी दांव-पेंच होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भविष्य में फर्जी दस्तावेजों और जमीन घोटालों की आशंका भी बढ़ जाएगी।
वकीलों ने सरकार से अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द ही वर्चुअल रजिस्ट्री को वापस नहीं लिया गया तो पूरे प्रदेश में बड़े आंदोलन किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर सचिवालय का घेराव भी किया जाएगा।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें
👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें
हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440
