एक अगस्त से खुलेंगे कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूल, धामी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर

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समाचार सच, देहरादून। मंगलवार को धामी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। जिसमें उत्तराखंड में स्कूली कक्षाएं शुरू करने से लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के वेतन सहित कई मुद्दों पर बातचीत होने के बाद निर्णय लिये गये हैं। इस मीटिंग में कुल 11 प्रस्ताव रखे गए थे। कैबिनेट की इस मीटिंग में जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी उसमें अब 1 अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं कक्षाओं के लिये स्कूल खुलने जा रहे हैं। लेकिन एक अगस्त को रविवार होने के कारण स्कूल 2 अगस्त से ही खोले जायेंगे। साथ ही उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की प्राथमिक परीक्षा पास करने वाले के 100 बच्चों को सरकार 50 हजार रुपये देगी। जिसमें आरक्षण रोस्टर अपनाया जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस आदि, उत्तराखंड पब्लिक कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा कौसानी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाया गया।
आपकों बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की तीसरी बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा।

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कैबिनेट में लिये गये महत्वपूर्ण निणर्य:
-1 अगस्त से कक्षा छठवीं से लेकर 12वीं तक की कक्षा का संचालन शुरू करने को हरी झंडी।
-कौसानी को नगर पंचायत का दर्जा, जनसंख्या और क्षेत्रफल के मानक में छूट दी गई।
-पंतनगर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कंसलटेंट नियुक्त किया गया. 6 महीने के भीतर डीपीआर रिपोर्ट देनी होगी।
-विधानसभा का मानसून सत्र 23 से 27 अगस्त तक होगा।
-यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित एगजाम में प्री एग्जाम पास करने वाले सभी कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए 50 हजार की सहायता दी जाएगी।
-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्री एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों को भी ये लाभ मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मामले में केवल 100 कैंडिडेट को ही ये लाभ मिलेगा। इसमें आरक्षण का रोस्टर लागू होगा।
-एसीपी और वेतन विसंगति प्रकरण पर सरकार ने संस्तुतियों के लिए सेवानिवृत्त आईएएस इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की समिति बनाई। ऊर्जा का मामला भी यही समिति देखेगी। तीन माह के भीतर देगी रिपोर्ट।
-परिवहन निगम के कार्मिकों को 51 करोड़ 24 लाख रुपये बतौर 3 माह की सैलरी का प्रस्ताव था। बैठक में इस बारे में सीएम को अधिकृत किया गया। बताया गया कि 34 करोड़ 8 लाख की सहायता निगम को दो माह की सैलरी के लिए पहले दी जा चुकी है। अभी तक सरकार पूरे कोविडकाल में निगम को 209.35 करोड़ की मदद कर चुकी है।
-भीमताल, सात ताल, नौकुचियाताल में नाव नवीनीकरण की छूट।
-मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य अब खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकेंगे। अभी तक फाइनेंस कंट्रोलर के हस्ताक्षर थे जरूरी।
-पर्यटन विभाग के आर्थिक पैकेज में संशोधन किया गया, नैनताल जिले की नौकुचिया ताल सात ताल आदि के 539 वोट चालक को भी मिलेगी 10 हज़ार की आर्थिक सहायता।
-सांस्कृतिक दलों को 2 हजार प्रति माह 5 महीने तक देने की संस्तुति।

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