लॉकडाउन को लेकर राज्य अपने हिसाब से लें फैसला, पीएमओ राज्यों को अधिकार देने के पक्ष में

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समाचार सच, नई दिल्ली। आने वाले दिन में लॉकडाउन को लेकर राज्य अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय इस संबंध में राज्यों को अधिकार देने पर विचार कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म होने पर यह बात सामने निकलकर आई है। पीएम मोदी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो 15 मई तक अपने सुझाव दे सकते हैं। इससे पहले बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया। इससे पहले तेलंगाना, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का समर्थन किया है। वहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लॉकडाउन बढ़ाने का विरोध किया है।

हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें लॉकडाउन से बाहर आने की रणनीति बनाने की जरूरत है। वहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि रेड जोन वाले लोगों को ग्रीन जोन में जाने की अनुमति ना हो। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि इस समय हमें राजनीति नहीं बल्कि मिलकर काम करने की जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे संकट में जीवन के साथ आजीविका बचाना जरूरी है। उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाने तथा मनरेगा के तहत गांवों में रोजगार को बढ़ाकर 200 दिवस करने का सुझाव दिया है।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं वीडियो कॉन्फ्रेंस कहा कि भारत इस कोरोना संकट से अपने आपको बचाने में काफी हद तक सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यदि दो गज की दूरी कम हुई तो संकट बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन लागू करने में सभी पक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास रहे कि जो जहां है वहीं रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट गांवों तक ना पहुंचे यह बड़ी चुनौती है। बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र पर संकट के समय में राजनीति करने का आरोप लगाया।

ममता ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को भेजी जाने वाली चिट्ठी उन तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जा रही है। मोदी और मुख्यमंत्रियों की मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है, जब देश में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार तक पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4213 नए केस सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 70 हजार के करीब पहुंच गई। कोरोना से अब तक 2206 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह पांचवीं बैठक थी।

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