उत्तराखंड को मिलेगा आर्थिक बूस्ट? नैनीताल में वित्त आयोग से उद्योग, पर्यटन और व्यापार जगत ने रखीं बड़ी मांगें!

समाचार सच, नैनीताल। उत्तराखंड की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने की कवायद में भारत के 16वें वित्त आयोग ने नैनीताल के होटल नमः में एक अहम परामर्श बैठक आयोजित की। आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अगुवाई में हुई इस बैठक में पर्यटन, उद्योग और व्यापार संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें और सुझाव सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचाए।

इस बैठक में स्मार्ट सिटी, पर्यावरण-संवेदनशील विकास, रोजगार, पर्यटन, कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे छाए रहे।

पर्यटन को मिला फोकस, कनेक्टिविटी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग
होटल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के वेद प्रकाश साह और दिग्विजय सिंह बिष्ट ने नैनीताल और मसूरी को “स्मार्ट व सस्टेनेबल हिल स्टेशन्स” के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्षा जल संचयन, केबल कार, कचरा प्रबंधन और PPP मॉडल आधारित पार्किंग व्यवस्था जैसे समाधान सुझाए।

एस्ट्रो टूरिज्म और धार्मिक ट्रेकिंग भी एजेंडे में
एस्ट्रो-टूरिज्म के राम आशीष राय ने “डार्क नाइट जोन” और “नक्षत्र सभा” जैसे नवाचारों को आगे बढ़ाने की बात रखी, वहीं धार्मिक ट्रेकिंग को पुनर्जीवित करने का सुझाव ट्रेक द हिमालयास के राकेश पंत ने दिया।

वैलनेस और स्किल डेवलपमेंट की भी गुहार
ओम कल्याण ग्रुप के सचिन त्यागी ने राज्य में “कौशल विकास अकादमी” की स्थापना और वैलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई।

उद्योगों ने रखी टैक्स हॉलिडे और आपदा बीमा की मांग
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पंकज गुप्ता ने टैक्स में राहत, लॉजिस्टिक पार्क, और आपदा-रोधी ढांचे पर जोर दिया, वहीं CII के हर्षित गुप्ता ने MSME और SEZ के विस्तार की बात कही।

व्यापार मंडल ने हिमालयी क्षेत्रों के लिए स्पेशल पैकेज मांगा
प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नवीन वर्मा ने हिमालयी नदियों के संरक्षण, सीमावर्ती व्यापारियों के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी और पॉलिथीन मुक्त उत्तराखंड की दिशा में ठोस आर्थिक पैकेज की मांग रखी।

पनगढ़िया का आश्वासन: खास राज्यों को मिलेगा फायदा
आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने प्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि उत्तराखंड जैसी विशेष परिस्थितियों वाले राज्यों को यथासंभव लाभ देने का प्रयास होगा। आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा।

इस अहम बैठक में सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, जिलाधिकारी वंदना समेत राज्य के कई शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।