घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की पहली किस्त में किसे क्या मिला? जानें- वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

समाचार सच, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की पहली किस्त की जानकारी देते हुए बुधवार को इनकम टैक्स में भी लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा गैर-वेतनभोगी लोगों को टीडीएस और टीसीएस रेट में 25 फीसदी की कटौती का लाभ देने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि मार्च, 2021 यह राहत लगातार मिलती रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कल से ही इस फैसले को लागू किया जाएगा। इससे लोगों के हाथों में 50,000 करोड़ रुपये की रकम जाएगी, जो उनकी कमाई पर टीडीएस के तौर पर कट जाती।

इसके अलावा सभी चौरिटेबल संस्थानों, सहकारी संस्थाओं, लघु उद्योगों एवं स्वरोजगार संस्थाओं के टैक्स रिफंड भी तुरंत जारी किए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले 5 लाख रुपये के रिफंड अब तक 14 लाख लोगों को जारी कर दिए हैं। ये रिफंड सैलरीड क्लास को दिए गए गए थे, लेकिन अब गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं के इनकम टैक्स रिटर्न भी तत्काल जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फैसले से लोगों के हाथों में बड़ी रकम पहुंचेगी।

इस बीच बैंकों की ओर से लोन जारी करने में संकोच को लेकर एक सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक लोन देने से मना नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्राहक लॉकडाउन के चलते खुद नहीं ले रहे हैं। सभी कस्टमर्स ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ग्राहक ऐसे हैं। आखिर बैंक रिवर्स रेपो में पैसा क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी वजह भी यही है। ग्राहक कह रहे हैं कि लॉकडाउन हटने के बाद ही हम लोन लेंगे।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को कर्ज देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से 45 लाख यूनिट्स को फायदा मिलेगा और बड़े पैमाने पर नौकरियां सुरक्षित रहेंगी और नए अवसर भी पैदा हो सकेंगे।

एक नजर इस तरफ भी डालें –

• MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़ बिना गारंटी के लोन देंगे
• कॉलेटरल फ्री लोन से 45 लाख MSME को फायदा होगा
• MSME को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा
• 25 करोड़ तक लोन से 100 करोड़ टर्नओवर वालों को फायदा होगा
• 4 साल के लोन में मोरेटोरियम 12 महीने
• 3 लाख करोड़ में से 20 करोड़ NBFC के लिए
• एमएसएमई के लिए 50000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा
•  MSMEs के लिए 50 हजार करोड़ का फंड ऑफ़ फंड्स बनेगा
• MSMEs की परिभाषा बदलेगी
• MSME को e मार्केट से जोड़ा जाएगा
• Discom में 90 हजार करोड़ की नकदी डालेंगे
• 10 करोड़ से 50 करोड़ वाली कंपनी स्माल रहेगी
• 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर नहीं होगा। एमएसएमई को लाभ दिया जाएगा।
• ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
• EPF को लेकर पहले दी गई राहत जून, जुलाई और अगस्त में भी सरकार द्वारा दी जाएगी।
• ईपीएफ में सरकारी मदद से 72 लाख कर्मचारियों को फायदा
• ईपीएफ में निजी कंपनियों के अंशदान को 12 फीसद से घटाकर 10 फीसद किया गया।
• ईपीएफ में कटौती एंप्लॉयर्स को 6800 करोड़ का फायदा: वित्त मंत्री
• एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और MFIs के लिए 30,000 रुपये की नकदी सुविधा
• डिस्कॉम को कैश फ्लो की भारी दिक्कत: वित्त मंत्री
• एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज पर जोर दिया जाएगा
• सरकार एमएसएमई के बाकी पेंमेंट 45 दिनों के अंदर करेगी
• TDS रेट में 25 फीसद की कटौती
• सभी तरह के पेमेंट पर लागू होगा
• कल से 31 मार्च तक रहेगा लागू
• वर्ष 2019-2020 के लिए आयकर रिटर्न की देय तिथि अब 31 जुलाई और 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है
• ठेकेदारों के लिए बड़ी राहत का एलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी केंद्रीय एजेंसियां कॉन्ट्रैक्टर्स को बिना किसी शुल्क के काम पूरा करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय देंगी।
• रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने परियोजना पूरी करने और रजिस्ट्रेशन की समयसीमा को छह माह के लिए बढ़ा दिया है।