युवा किसान संघर्ष समिति की हुई जीत, अब जमीन की खरीद बिक्री पर नहीं लागू होगा रेरा का नियम

समाचार सच, देहरादून/हल्द्वानी। आखिरकार हल्द्वानी युवा किसान संघर्ष समिति की जीत हो गयी है। अब जमीन की खरीद और बिक्री के लिए रेरा का नियम नहीं लागू होगा। उक्त आश्वासन रविवार को युवा किसान संघर्ष समिति के साथ देहरादून में हुई वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया। सीएम ने कहा कि भाबर की भौगोलिक परिस्थितियों के आकलन के लिए प्रशासन और किसानों की दस सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी छह माह में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।

आपको बता दें कि बीते कई दिनों से हल्द्वानी बुद्ध पार्क में रेरा एवं विकास प्राधिकरण के खिलाफ पिछले कई दिनों से युवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान धरने पर बैठे थे। लेकिन रविवार को आज मांग पूरी हो गई है। युवा किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियो का एक शिष्टमण्डल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले। वार्ता के दौरान मुख्य रूप से कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत, मेयर जोगेन्द्र रौतेला,राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी, पूर्व ग्राम प्रधान बलजीत सिंह, अर्जुन बिष्ट समेत समिति के कई लोगों मौजूद रहे।

इस दौरान किसानों ने सीएम को अवगत कराते हुए बताया कि भाबर क्षेत्र में छोटी जोत के किसान होने से रेरा का नियम अव्यवहारिक है। वहीं यह भी कहा कि गौलापार में 2662 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ट्विन सिटी बनाई जानी प्रस्तावित है। क्षेत्र में इतनी सरकारी जमीन नहीं होने से किसानों की जमीन अधिग्रहित किए जाने की आंशका है।

किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री ने रेरा नियम के लिए भाबर की भौगोलिक परिस्थितियों की जांच को दस सदस्यीय कमेटी बनाए जाने के निर्देश दिए। कमेटी में पांच किसान और पांच प्रशासनिक अधिकारी सदस्य होंगे। जो अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। पूर्व में प्राधिकरण के नियमों को लेकर जो भी कार्रवाई की गई है, उसको समाप्त करने की भी निर्देश दिए गए हैं। पूर्व की भांति अब किसान अपनी जमीनों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे।

जहां पर यह बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे महत्वपूर्ण विषय पर एक कमेटी गठित की है, जो कि अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर भेजेगा, जिसमें युवा किसान संघर्ष समिति के सदस्य और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे।