समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू होने के बाद इससे जुड़ी कई भ्रांतियां लोगों के बीच बनी हुई हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लेटर पैड और उनकी तस्वीर के साथ दावा किया गया है कि 27 जनवरी 2025 के बाद होने वाली शादियों के लिए धर्मगुरुओं से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।
हालांकि, सरकार ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी सामान्य विवाह के लिए धर्मगुरुओं के सर्टिफिकेट की कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसे अनिवार्य रूप से हर विवाह में लागू करने की बात गलत है।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें।
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