देहरादून में परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़े फैसले, स्कूल बसों में GPS-CCTV अनिवार्य

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समाचार सच, देहरादून। सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए आयोजित संभागीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आयुक्त गढ़वाल मंडल एवं RTA अध्यक्ष आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन से जुड़े 53 मामलों पर चर्चा हुई। बैठक में स्कूल वाहनों की सुरक्षा, ई-टिकटिंग, ई-रिक्शा संचालन और ऑटो परमिट समेत कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए।

स्कूल वाहनों पर सख्ती, GPS और CCTV जरूरी
यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए RTA ने स्कूल परिवहन वाहनों में GPS और CCTV लगाना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल बस, वैन समेत सभी संबंधित वाहनों का हर साल अधिकृत शोरूम से इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी कराना होगा। इसकी रिपोर्ट वाहन में सुरक्षित रखनी होगी।

इसके अलावा स्कूल बसों के चालक और परिचालक का हर वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण कराना अनिवार्य होगा और उसका रिकॉर्ड भी वाहन में रखना होगा।

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छह महीने बाद ई-टिकटिंग अनिवार्य
सार्वजनिक परिवहन को डिजिटल बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। पहले चरण में बड़ी स्टेज कैरिज बसों में ई-टिकटिंग मशीन का ट्रायल किया जाएगा। इसमें टीजीएमओ, विश्वनाथ सेवा, यातायात सेवा और सिटी बसों को शामिल किया गया है। परीक्षण पूरा होने के छह महीने बाद ई-टिकटिंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

ई-रिक्शा और ई-ऑटो के लिए होगा संयुक्त सर्वे
देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की में ई-रिक्शा व ई-ऑटो के संचालन को लेकर संयुक्त सर्वे कराया जाएगा। सर्वे में यातायात दबाव और कंजेशन वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। इसके आधार पर आवश्यक सुझाव STA को भेजे जाएंगे।

RTA अध्यक्ष ने ई-रिक्शा और ई-ऑटो में ओवरलोडिंग, नाबालिगों के वाहन चलाने और नशे में ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। RTO प्रवर्तन को कार्रवाई कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है।

देहरादून के ऑटो को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट तक मंजूरी
देहरादून केंद्र के ऑटो परमिट में 40 किलोमीटर तक संचालन की मांग पर RTA ने सामान्य दूरी सीमा के बजाय जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और जॉलीग्रांट अस्पताल तक संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

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वहीं हरिद्वार और रुड़की में ऑटो-विक्रम परमिट के लिए आवेदन मिलने पर नियमानुसार परमिट जारी किए जाएंगे। ऋषिकेश में ऑटो परमिट पर फैसला संयुक्त सर्वे के बाद अगली RTA बैठक में लिया जाएगा।

टाटा मैजिक के रूट विस्तार पर मांगी रिपोर्ट
टाटा मैजिक के रूट विस्तार के मामले में पुलिस से आख्या मांगी गई है। इससे जुड़े अन्य मामलों पर हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में दिव्यांगजनों की सुविधा, यात्री सुविधाओं, सड़क सुरक्षा, परमिट, मार्ग परिवर्तन, मार्ग विस्तार, समय-विस्तार, उत्तराधिकार, प्रतिस्थापन और स्थानांतरण समेत अन्य वैधानिक मामलों पर भी विचार किया गया।

RTA अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने अधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नागरिकों की जरूरत के अनुरूप विकसित करने तथा सड़क सुरक्षा और यात्री सुविधाओं में लगातार सुधार के निर्देश दिए। बैठक में लिए गए निर्णयों और अनुमोदित प्रस्तावों के संबंध में विस्तृत आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

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