समाचार सच, हल्द्वानी डेस्क।
जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं का मामला एक बार फिर सामने आया है। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस संबंध में कुमाऊं मंडल के आयुक्त को पत्र लिखकर प्रभावित गांवों और पुनर्वास स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कराने की मांग की है। उन्होंने पुनर्वास कार्यों में हो रही देरी की समीक्षा कर लंबित समस्याओं का जल्द समाधान कराने का अनुरोध किया है।
50 हेक्टेयर भूमि और 213 परिवारों पर असर का उल्लेख
सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली है कि जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और विकास कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। परियोजना के कारण प्रभावित परिवारों को विस्थापन के साथ भविष्य और आजीविका को लेकर भी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि परियोजना के तहत करीब 50 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और लगभग 213 परिवारों के मकान डूब क्षेत्र से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, प्रस्तावित पुनर्वास स्थल पर सड़क, बिजली, सुरक्षा दीवार सहित अन्य जरूरी सुविधाओं का विकास भी पूरी तरह नहीं हो पाया है।
सुरक्षा दीवार और बुनियादी सुविधाओं पर जताई चिंता
अजय भट्ट ने ग्रामीणों की समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने और पुनर्वास कार्यों में देरी के कारण प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण के साथ प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, हितों और सम्मानजनक पुनर्वास को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
आयुक्त से स्थलीय निरीक्षण और अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह
सांसद ने कुमाऊं आयुक्त से प्रभावित गांवों और पुनर्वास स्थलों का मौके पर निरीक्षण कराने, कार्यों में देरी के कारणों की समीक्षा करने तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को लंबित कार्य जल्द पूरा कराने के निर्देश देने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि परियोजना के कारण प्रभावित किसी भी परिवार को अनावश्यक परेशानी न हो और सभी पात्र प्रभावित ग्रामीणों को समयबद्ध तरीके से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
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