समाचार सच, नई दिल्ली (एजेन्सी)। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा। यह आयोग कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सिफारिशें देगा। सरकार के अनुसार, यह आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने से पहले लिया गया निर्णय
फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, जो 2026 में समाप्त हो जाएगा। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है।
वेतन आयोगः एक उच्चस्तरीय समिति
वेतन आयोग एक हाई-लेवल कमेटी है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सिफारिशें करती है। इसमें वेतन, पेंशन, भत्ते और कर्मचारियों के कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार शामिल होते हैं। आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है। देश का पहला वेतन आयोग 1946 में बना था, और अब तक कुल सात आयोगों का गठन किया जा चुका है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। यह आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं।
8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र और सिफारिशें
8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, पेंशन योजनाओं में सुधार, भत्तों में इजाफा (जैसे कि आवास, चिकित्सा, परिवहन भत्ता), कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और नई भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें करेगा। इसके अलावा, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।
कुछ कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे से बाहर
हालांकि, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक, और हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जज वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। इनके वेतन और भत्ते अलग नियमों के तहत निर्धारित किए जाते हैं।
आयोग का गठन और संरचना
आयोग का नेतृत्व आमतौर पर एक उच्च पदस्थ अधिकारी या न्यायाधीश करते हैं। इसके सदस्य वित्त, मानव संसाधन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था और वेतन नीति के विशेषज्ञ होते हैं।
8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत और आर्थिक सुधार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में कर्मचारी वर्ग पर व्यापक रूप से पड़ेगा।


सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
👉 फेसबुक पर जुड़ने हेतु पेज़ लाइक करें
👉 यूट्यूब चैनल सबस्क्राइब करें
हमसे संपर्क करने/विज्ञापन देने हेतु संपर्क करें - +91 70170 85440