हल्द्वानी में सीएम धामी का बड़ा ऐलानः अर्द्धसैनिकों के सम्मान व कल्याण के लिए दर्जनों योजनाएँ लागू, वीर परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ

समाचार सच, हल्द्वानी। हल्द्वानी स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैंप मुख्यालय में बुधवार को आयोजित पूर्व अर्द्धसैनिक बल सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को संबोधित किया। उन्होंने देश की सुरक्षा में अर्द्धसैनिक बलों के अमूल्य योगदान को नमन करते हुए कहा कि “सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता, वह जीवनपर्यंत सैनिक ही रहता है। आप सभी भूतपूर्व नहीं, अभूतपूर्व हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के जवानों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सीमाओं से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक, हर मोर्चे पर अदम्य साहस के साथ देश की सेवा की है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं सैनिक परिवार से आते हैं, इसलिए सैनिकों और उनके परिजनों की कठिनाइयों को भली-भांति समझते हैं।

सरकार ने किए बड़े ऐलान- बढ़ाई सम्मान राशि, रोजगार व्यवस्था, नई सुविधाएँ
सीएम धामी ने बताया कि राज्य सरकार शहीदों के सम्मान के लिए अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर चुकी है। साथ ही अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित वीरों की पुरस्कार राशि और वार्षिक अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है।

उन्होंने बताया कि शहीदों की स्मृति में नए 10 स्मारकों की स्वीकृति दी गई है। शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजन का प्रावधान लागू किया गया है। अर्द्धसैनिक बलों में वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल-गैलेंट्री पाने वाले जवानों को 5 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। जिन पूर्व अर्द्धसैनिकों या वीर नारियों के पास अचल संपत्ति नहीं है, उन्हें राज्य में संपत्ति खरीदने पर 25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट मिलेगी। उत्तराखंड राज्य अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद” को सक्रिय किया जाएगा और इसके लिए पुलिस मुख्यालय में कार्यालय कक्ष आवंटित किया जाएगा। सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्द्धसैनिक) तथा बड़े जिलों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्द्धसैनिक) के पद स्वीकृत किए जाएंगे। अर्द्धसैनिक जवानों के बच्चों को शादी में सैनिकों की तरह विशेष अनुदान राशि दी जाएगी। सीजीएचएस भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी को तुरंत भूमि चयन के निर्देश दिए गए।

आंतरिक सुरक्षा व सामाजिक मुद्दों पर भी बोले सीएम
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में अवैध बसावट, लैंड जिहाद और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक 10 हजार एकड़ सरकारी भूमि कब्जामुक्त कराई गई है और 550 से अधिक अवैध संरचनाएँ ध्वस्त की गई हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता, कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा-रोधी कानून और भू-कानून लागू कर सामाजिक समरसता व सुरक्षा को मजबूत किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का आधुनिकीकरण तेज़ी से हुआ है और भारत आज रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर कई देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने विश्व को भारतीय हथियारों की ताकत दिखाई है।

कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मेयर गजराज सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, विधायक राम सिंह कैड़ा, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, ब्त्च्थ् डीआईजी शंकर दत्त पांडे, एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी, पूर्व अर्द्धसैनिक संगठन के अध्यक्ष एस.एस. कोटियाल, पूर्व आईजी एम.एल. वर्मा, एच.आर. सिंह व भानु प्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।