समाचार सच, देहरादून। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना एजेंडा तय करने जा रही है। भाजपा की प्रदेश सरकार के चार साल के कार्यकाल की नाकामियों पर तैयार की जा रही चार्जशीट में पार्टी का एजेंडा झलकेगा। पार्टी इन नाकामियों पर प्रहार करने के साथ ही रोजगार, खेती-किसानी को राहत के साथ जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर अपना रोडमैप भी तैयार करेगी। कांग्रेस प्रदेश में चुनाव की तैयारी तकरीबन प्रारंभ कर चुकी है। सरकार के खिलाफ 2022 के चुनाव में कांग्रेस के तरकश में कौन-कौन से तीर होंगे, चार्जशीट में इसकी बानगी मिल जाएगी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल अब चार साल के भाजपा सरकार के कार्यकाल की विफलताओं को एकत्र कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार पर विपक्ष ही नहीं, बल्कि हाईकोर्ट भी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। दावे भले ही बड़े-बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार आम आदमी को राहत नहीं पहुंचा पाई है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो भ्रष्टाचार सरकारी महकमों और कार्यों में पसरा हुआ हैचार्जशीट में विफलताओं का विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है। कुंभ जैसे पर्व के लिए भी पर्याप्त तैयारी नहीं की गई है। इससे संबंधित कार्यों में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। चाहे नगर निकाय के चुनाव समय पर कराने का मामला हो या साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग एवं पैरा ग्लाइडिंग या निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में पडऩे वाले तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग में शराब बंदी को लेकर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इसीतरह सरकार ने प्रदेश में मंदिरों का रखरखाव अपने हाथों में ले लिया है। दून मास्टर प्लान रद्द करने, नजूल भूमि-2009 के निर्णय को निरस्त करने, पुलिस कर्मियों की आठ घंटे की ड्यूटी के मामले में सरकार का रुख ठीक नहीं रहा है। चार्जशीट में विफलताओं का विस्तृत ब्योरा तैयार किया जा रहा है। कुंभ जैसे पर्व के लिए भी पर्याप्त तैयारी नहीं की गई है। इससे संबंधित कार्यों में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। चाहे नगर निकाय के चुनाव समय पर कराने का मामला हो या साहसिक खेल रिवर राफ्टिंग एवं पैरा ग्लाइडिंग या निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के चारधाम यात्रा में पडऩे वाले तीन जिलों उत्तरकाशी, चमोली एवं रुद्रप्रयाग में शराब बंदी को लेकर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इसीतरह सरकार ने प्रदेश में मंदिरों का रखरखाव अपने हाथों में ले लिया है। दून मास्टर प्लान रद्द करने, नजूल भूमि-2009 के निर्णय को निरस्त करने, पुलिस कर्मियों की आठ घंटे की ड्यूटी के मामले में सरकार का रुख ठीक नहीं रहा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के सरकार के दावे को उसके अपने विधायकों और मंत्रियों ने चुनौती दे दी। कांग्रेस सरकार के अब तक के कार्यकाल के ऐसे सभी मामलों को चार्जशीट में शामिल करेगी। इसे लेकर जनता के बीच लाया जाएगा।
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