धामी कैबिनेट बैठक: 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी, उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें 17 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन प्रस्तावों में आबकारी नीति, गन्ना समर्थन मूल्य, भूमि हस्तांतरण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सुधार से जुड़े अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास स्कूल की किताबों में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट के बड़े फैसले:
ग्रीन फील्ड टाउनशिप को मिली मंजूरी:
उधमसिंह नगर जिले में स्थित प्राग फार्म की 1354 एकड़ भूमि को ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित करने के लिए सिडकुल को हस्तांतरित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में बड़ा सुधार:
राज्य में पेपरलेस और वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। आधार प्रमाणीकरण प्रणाली को भी अपनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे धोखाधड़ी पर लगाम लग सकेगी। इसके लिए 9 नए अधिकारियों और 29 सहायक पदों को स्वीकृति दी गई।

मत्स्य पालन को बढ़ावा:
कैबिनेट ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ट्राउट मछली पालन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। इससे मत्स्य पालकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा:
-मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के तहत 2.30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।
-व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15.40 करोड़ रुपये आवंटित।
-महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लिए बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर स्थापित होंगे।
-ई-बुक कीपरों को 500 टेबलेट प्रदान किए जाएंगे।

उत्तराखंड आंदोलन का इतिहास किताबों में शामिल होगा:
कैबिनेट ने कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में “हमारी विरासत एवं विभूतियां” नामक पुस्तिका को शामिल करने का फैसला किया है, जिससे छात्रों को राज्य के इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिलेगी।

राज्य की चीनी मिलों के लिए समर्थन मूल्य तय:
गन्ने के समर्थन मूल्य और गन्ना विकास अंशदान (कमीशन) की दरें निर्धारित करने का फैसला लिया गया, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।

नए पेंशन नियम लागू:
कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर पेंशन सुविधा मिलेगी।

कारागार विभाग में नए नियम:
उत्तराखंड कारागार विभाग के लिए नई सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे जेल प्रशासन में सुधार होगा।

सरकार के फैसलों से राज्य में होगा व्यापक विकास
इन फैसलों के बाद उत्तराखंड सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रदेश के आर्थिक, शैक्षिक, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।