समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा और ईंधन बचत को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने बढ़ती वैश्विक ईंधन कीमतों और आर्थिक दबाव को देखते हुए राज्य में अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार लागू करने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट के चलते वैश्विक स्तर पर ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जिक्र करते हुए कहा कि छोटे-छोटे व्यवहारिक बदलावों से देश को बड़ी राहत मिल सकती है।
कैबिनेट के फैसलों के तहत मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाया जाएगा और उस दिन वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। आम जनता को भी निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को प्राथमिकता दी जाएगी। निजी क्षेत्र में भी वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी और निजी भवनों में एसी के सीमित उपयोग पर जोर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग को सार्वजनिक बस सेवाओं की संख्या और क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उन्हें एक दिन में केवल एक वाहन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
राज्य सरकार जल्द नई ईवी पॉलिसी लाने जा रही है। नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। साथ ही ईवी चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से विस्तार किया जाएगा।
सरकार ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “Visit My State” अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। धार्मिक, ग्रामीण, वेलनेस और इको-टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।
इसके अलावा “मेरा भारत, मेरा योगदान” और “Made in State” जैसे अभियानों के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। लोगों को कम तेल वाले भोजन और प्राकृतिक खेती के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।
सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर और गोबर गैस परियोजनाओं को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं माइनिंग, सोलर और पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने का फैसला लिया गया है।
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