हल्द्वानी तहसील में डीएम का एक्शन मोड, लंबित राजस्व मामलों पर गिरी गाज, लापरवाह अधिकारी निलंबित, विभागीय जांच शुरू

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समाचार सच, हल्द्वानी।
आम जनता से जुड़े राजस्व मामलों में लगातार मिल रही शिकायतों के बीच नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी तहसील का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान कई राजस्व प्रकरण महीनों से लंबित मिलने और अधिकारियों द्वारा समयबद्ध कार्रवाई न किए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई की।

निरीक्षण में पाया गया कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा-41 तथा भूमि पैमाइश से संबंधित अनेक मामले लंबे समय से लंबित हैं। कई प्रकरणों में सक्षम अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश जारी होने के बावजूद फाइलों का निस्तारण नहीं किया गया, जिससे फरियादियों को बार-बार तहसील के चक्कर लगाने पड़े।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सौरभ असवाल तथा नगर मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी को सभी लंबित मामलों की दोबारा समीक्षा कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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जांच में सामने आया कि काठगोदाम क्षेत्र के प्रभारी राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उपनिरीक्षक संजय प्रसाद के पास दिसंबर 2025 से पूर्व के कई प्रकरण बिना निस्तारण के लंबित थे। कुछ मामलों में तहसीलदार के आदेशों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, जबकि एक प्रकरण में निरीक्षण की तिथि तक भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। इसे सरकारी दायित्वों की घोर उपेक्षा मानते हुए जिलाधिकारी ने उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के तहत संजय प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील भीमताल निर्धारित किया गया है।

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इसके अलावा तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ब्रजेश कुमार के कार्यकाल से जुड़े लंबित मामलों को भी गंभीर मानते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी या लापरवाही अब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।