समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री व कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगने पर मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। देहरादून निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी की जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की, जिसमें चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं।
विकेश नेगी ने आरोप लगाया है कि मंत्री जोशी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव दौरान शपथ पत्र में अपनी संपत्ति लगभग 9 करोड़ रुपये दर्शाई थी, जबकि उसके बाद उनके धन-संपत्ति में असंतुलित तरीके से भारी इजाफा हुआ है। साथ ही बागवानी भूमि, विदेश यात्राओं और निर्माधाधीन सैन्य धाम परियोजना में भी अनियमितताओं का आरोप किया गया है।
मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ के न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा ने मंत्री गणेश जोशी के वकील को वाद की एक प्रति प्रदान करने का आदेश दिया साथ ही मंत्री जोशी को 23 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता ने भी उनके जवाब पर एक काउंटर दाखिल करना होगा।
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा 12 जून को सेवानिवृत्त होने वाली हैं- उनके कार्यकाल का यह अंतिम आदेश था। अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की एक नई एकलपीठ द्वारा किया जाएगा।
विकेश ने आरोप लगाया है कि मंत्री जोशी राज्य सरकार के बेहद करीबी हैं, इसीलिये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई- लेकिन अब मामला अदालत पहुंचने पर तय किया जाएगा कि दोष है या नहीं।
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