समाचार सच, देहरादून। राज्य सरकार ने बुधवार की देर सायं 29 अप्रैल से सभी कार्यालय खोलने के आदेश जारी कर दिये है। कार्यालयों में समूह क व ख के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और समूह ग व घ के कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत तय की गई है। ज्ञात हो कि बुधवार की दिन में शासन ने एक मई तक सभी कार्यालय बंद रखने का आदेश जारी कर दिये थे। लेकिन बाद में इस आदेश पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नाराजगी जताई तो देर सायं इस आदेश को पलटते हुए 29 अप्रैल से कार्यालय खोलने का नया आदेश जारी किया गया। सीएम का कहना था कि जब चिकित्सक और पुलिस कर्मी कार्य कर सकते हैं तो अन्य कर्मचारी क्यों नहीं कार्य कर सकता है।
आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने सरकारी दफ्तरों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए 28 अप्रैल तक सभी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिये थे। इन दिनों में कार्यालयों में सैनिटाइजेशन कराने के निर्देश दिए गए। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने लगे। जिसकों देखते हुए बुधवार दोपहर सचिव सचिवालय प्रशासन डा. पंकज कुमार पांडेय द्वारा कार्यालयों को एक मई तक बंद करने आदेश जारी कर दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन खुले रखेंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सके। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस आदेश पर नाराज हो गये, जिस कारण शासन ने दोपहर में जारी शासनादेश निरस्त करते हुए देर शाम नया शासनादेश जारी किया।
देर सायं जारी आदेश में कहा गया है कि गुरुवार 29 अप्रैल से सभी सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि गर्भवती महिला कार्मिक और ऐसी महिला कार्मिक, जिनके बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। 55 वर्ष से अधिक और दिव्यांग कार्मिकों के लिए भी यही व्यवस्था की गई है।
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