समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड में पुलिस विभाग के 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में आदेश जारी किए हैं। इनमें से कुछ अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक हैं, जबकि कुछ ने इसके प्रति अनिच्छा जताई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इन अधिकारियों को विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों में प्रतिनियुक्ति के लिए चुना गया हैः
आईजी नीरू गर्ग – ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट (बीपीआरएंडडी)
आईजी राजीव स्वरूप – सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)
आईजी मुख्तार मोहसिन – केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)
आईजी अरुण मोहन जोशी – सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)
डीआईजी जन्मेजय खंडूरी – नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी)
डीआईजी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ)
डीआईजी बरिंदरजीत सिंह – भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)
डीआईजी पी. रेणुका देवी – केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
कुछ अधिकारियों की अनिच्छाः
सूत्रों के अनुसार, इनमें से चार अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति पर जाने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की थी और शासन से उनके नाम हटाने का अनुरोध किया था। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन नामों को हटाने से इनकार करते हुए आदेश जारी कर दिए।
महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटने का असरः
आईजी राजीव स्वरूपः हाल ही में गढ़वाल क्षेत्र का जिम्मा संभाला।
आईजी अरुण मोहन जोशीः हाल ही में राज्य के यातायात निदेशक बनाए गए थे।
इन अधिकारियों के स्थानांतरण से उत्तराखंड पुलिस विभाग में जल्द ही बड़े फेरबदल की संभावना है।
पुलिस विभाग पर असरः
अगर ये अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, तो उनके पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति होगी। वहीं, यदि कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाने से इनकार करता है, तो उसे भविष्य में प्रतिनियुक्ति के लिए डिबार किया जा सकता है, जिससे उनके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
फेरबदल की संभावनाः
यह निर्णय उत्तराखंड पुलिस विभाग के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव ला सकता है। राज्य में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों को देखते हुए, इन अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों की नियुक्ति से विभाग की कार्यक्षमता पर असर पड़ने की संभावना है।
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