अशासकीय कॉलेजों को जारी रखा जाए अनुदान
समाचार सच, देहरादून। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में छेड़छाड़ और नए अंब्रेला एक्ट के विरोध में देहरादून के सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने आज भी प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि अशासकीय कॉलेजों को मिलने वाला अनुदान जारी रखा जाए। ऐसा न होने पर अशासकीय कॉलेज खत्म होने की कगार पर होंगे। इससे हजारों छात्रों को भी नुकसान होगा। श्रीगुरु राम राय पीजी कॉलेज, डीएवी, डीबीएस, एमकेपी और अन्य अशासकीय कॉलेजों में शिक्षक और कर्मचारी हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप मुख्य गेट पर रोज धरना दे रहे हैं। उन्होंने राज्य विवि अधिनियम में संशोधन की मांग की है। एचएनबी गढ़वाल विवि-महाविद्यालय संघ के महासचिव डॉ. डीके त्यागी ने कहा कि अशासकीय कॉलेजों में प्रदेशभर के अधिकांश छात्र पढ़ते हैं। इन कॉलेजों की पढ़ाई गुणवत्ता में भी अन्य कॉलेजों से अच्छी है। यही वजह है कि यहां के छात्र प्रदेश व देश के शीर्ष प्रशासनिक पदों तक पहुंचते हैं। ऐसे में कॉलेजों का अनुदान बंद करना समझ से परे है। इससे शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन पर संकट मंडराएगा। साथ ही छात्रों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत सिंह ने कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा।
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