समाचार सच, देहरादून। ट्रैक्टर से विधानसभा जा रहे कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने रिस्पना पर रोक दिया, जिससे विधायक प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन, मनोज रावत समेत कई विधायक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। विधायक काजी निजामुद्दीन और प्रीतम सिंह ने कहा कि ट्रैक्टर से विधानसभा जाना कोई गुनाह नहीं है। पुलिस किस नियम के तहत उन्हें जाने से रोक रही है। कुछ देर बाद इन विधायकों को ट्रैक्टर से विधानसभा जाने दिया गया। कृषि विधेयक के खिलाफ विरोध जताते हुए यह विधायक ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे।
आज सुबह उत्तराखण्ड विधानसभा के मानसून सत्र के लिए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, मनोज रावत, काजी निजामुद्दीन और आदेश चौहान ट्रैक्टर से विधानसभा के लिए निकले। इस दौरान प्रसार भारती के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया गया। इस पर कांग्रेस विधायक सड़क पर ही धरना देने बैठ गए। इस दौरान पुलिस के साथ नोंक-झोंक भी हुईं। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से फोन पर वार्ता कर अपना पक्ष रखा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुक नहीं रही है। सरकार इन दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह विफल है। उन्होंने सहकारिता व उच्च शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत के कोरोना जांच होने के बावजूद कई स्थानों पर घूमने और बैठकें करने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर है। स्वास्थ्य सेवाएं हों, महंगाई हो या अन्य दिक्कतें आम जनता परेशान है। ऐसे में जनता की आवाज बुलंद कर रही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना जांच कराने के बावजूद घूम रहे हैं। सरकार उन्हें रोकने से बच रही है। यह दोहरा मापदंड है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। मंगलौर विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने एक दिनी विधानसभा सत्र पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में जनता के सवालों के जवाब मिलने चाहिए। इसलिए विधानसभा सत्र का समय बढ़ाया जाए। सरकार ने संवादहीनता कायम करने की कोशिश तो कांग्रेस न्याय की लड़ाई के लिए मजबूर हो जाएगी।
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