समाचार सच, देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार, 25 अगस्त को सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। करीब 11 बजे शुरू हुई बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में उपनल कर्मचारियों, अग्निवीरों, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन, ऊर्जा, सहकारिता और शहरी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे।
उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
कैबिनेट ने सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। यह व्यवस्था तीन चरणों में लागू की जाएगी। एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने पर भी सहमति बनी है।
इसके साथ ही स्वीकृत पदों के मुकाबले काम कर रहे उपनल कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी। परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भी प्रावधान किया जाएगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों के समायोजन पर विचार किया जाएगा।
अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ
सेना से सेवा मुक्त होकर उत्तराखंड लौटने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार अलग व्यवस्था करने जा रही है। कैबिनेट ने अग्निवीरों से संबंधित कार्यों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाने को मंजूरी दी है। इसके गठन के लिए छह पद स्वीकृत किए गए हैं।
1320 मेगावाट का पावर प्लांट अदानी को
ऊर्जा क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। 1320 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित पावर प्लांट को अदानी ग्रुप को दिए जाने को मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ में इसके लिए कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। प्लांट का निर्माण अदानी पावर करेगी और परियोजना 25 वर्ष के लिए दी गई है।
सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में राहत जारी
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट को जारी रखने का फैसला किया है। वहीं, हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है।
सरकार अब देश के विभिन्न राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई ईवी पॉलिसी तैयार करेगी।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय लिया है।
हरिद्वार में खुलेगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही कारापाल सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन
राज्य में दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खरीद व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामग्री और रसायनों की खरीद करेगा।
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
लोकायुक्त चयन प्रक्रिया को नया आधार
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मलिन बस्ती के लोगों को राहत
देहरादून के रिस्पना नदी किनारे काठबंगला में 116 आवासों से जुड़ा भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इन आवासों के लिए मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी।
सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप राज्य में उत्तराखंड सहकारिता नीति-2026 लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
कैबिनेट ने उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति दी है। शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को भी मंजूरी मिली।
कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन किया गया है। वहीं, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे।
वहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में मौजूद नहीं रहे।
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