सरकारी तंत्र की सुस्त चाल में उलझकर रह गए अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड

खबर शेयर करें

समाचार सच, देहरादून। प्रदेश सरकार के 125933 कर्मचारियों के अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड अपने ही सरकारी तंत्र की सुस्त चाल में उलझकर रह गए हैं। सुस्ती का आलम यह है कि तमाम दिशा-निर्देशों और सूचनाओं के बावजूद 73933 कर्मचारियों ने योजना का लाभ लेने के लिए आईएफएमएस पोर्टल पर आनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है। 165722 कर्मचारियों में से जिन 91843 कर्मचारियों ने एंट्री की है, उनमें से भी केवल 39789 कर्मचारियों के डाटा का संबंधित विभागीय डीडीओ सत्यापन के लिए समय निकाल पाए हैं। अब भी 52 हजार से अधिक कर्मचारियों को डीडीओ की हरी झंडी का इंतजार है।
सत्यापन में हो रही देरी की वजह विभागों की हीलाहवाली के साथ आहरण वितरण अधिकारियों (डीडीओ) की सुस्त कार्यप्रणाली को माना जा रहा है। नतीजा यह है कि हजारों कर्मचारियों को अपने ही तंत्र के जाल से जूझना पड़ रहा है। लंबे समय से वे अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड की राह देख रहे हैं लेकिन कार्ड को हासिल करने के लिए उनके आवेदन (डाटा एंट्री) सरकारी सिस्टम की सुस्त चाल में उलझकर रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का ही रिकार्ड गड़बड़ है। इसी विभाग पर आयुष्मान योजना को कामयाब बनाने का जिम्मा है, लेकिन विभाग के 9715 कर्मचारियों में से अभी तक 3606 कर्मचारी पोर्टल पर एंट्री कर पाए हैं, और इनमें से भी केवल 814 को ही डीडीओ ने मंजूरी दी है। अधिक कर्मचारी संख्या वाले बड़े विभागों में भी गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सुस्त सिस्टम की भेंट चढ़ गई है। पुलिस विभाग में 24336 कर्मचारियों में से 9887 की पोर्टल पर एंट्री है, इनमें से केवल 1905 को डीडीओ की मंजूरी मिली है। माध्यमिक शिक्षा में 42888 कर्मचारियों में से 29296 ही पोर्टल पर एंट्री कर पाए हैं, इनमें से 15015 कर्मचारियों का ही सत्यापन हो सका है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 30872 कर्मचारियों में से 20933 ने पोर्टल में एंट्री की है। इनमें से केवल 8097 कर्मचारियों के डाटा का सत्यापन हो सका है। इसी तरह लोनिवि में 8426 कर्मचारियों में से 2477 की एंट्री हुई है और इसमें 890 का डाटा सत्यापित हुआ है।

यह भी पढ़ें - वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण समिति की कार्यकारिणी का विस्तार, 10 नए सदस्य मनोनीत