मुख्यमंत्री धामी ने भू-कानून पर दी चेतावनी, कहा-उत्तराखंड के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं

समाचार सच, हल्द्वानी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुए राज्य के भू-कानून पर अपनी सरकार की कड़ी नीति को स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भू-कानून को लेकर सख्त है और इसके उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

भू-माफिया को नहीं मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, उत्तराखंड के मूल स्वरूप से किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी। जिन लोगों ने भूमि कानूनों का उल्लंघन किया है, वे अब अपनी जमीन को उत्तराखंड के लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं।ष् उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे ऐसे व्यक्तियों से जमीन खरीदने से बचें, अन्यथा कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें -   १४ दिसम्बर २०२४ शनिवार का पंचांग, जानिए राशिफल में आज का दिन कैसा रहेगा आपका…

बाहरी लोगों पर नजर, निवेश के लिए खुले दरवाजे
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कई बाहरी व्यक्तियों ने उत्तराखंड के भूमि कानूनों का उल्लंघन करते हुए जमीनें खरीदी हैं। ऐसे मामलों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के लिए हरसंभव सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन भू-माफिया और कानून तोड़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं है।

स्थानीय लोगों को जागरूक रहने की अपील
सीएम धामी ने जनता को जागरूक रहने और भूमि खरीदने से पहले पूरी जानकारी लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा, ष्हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उत्तराखंड का पारिस्थितिक और सांस्कृतिक संतुलन सुरक्षित रहे।

भू-कानून के उल्लंघन पर कड़ा रुख
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भूमि कानून के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमों का उल्लंघन कर जमीनों का गलत उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निवेश और विकास कार्यों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए राज्य के हितों की रक्षा की जाएगी।

इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री के इस कड़े संदेश से राज्य में भू-कानून के उल्लंघन पर रोक लगाने और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का संदेश साफ हो गया है।