धामी सरकार ने खोले जिम्मेदारियों के द्वार, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल समेत 6 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी

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समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने विभिन्न परिषदों और आयोगों में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हुए संगठन से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सरकार के इस कदम को संगठन के प्रति समर्पित लोगों को सम्मान देने और उनकी भूमिका को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

मंत्रिपरिषद अनुभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार छह व्यक्तियों को अलग-अलग परिषदों और आयोगों में प्रमुख पदों की जिम्मेदारी दी गई है। इन नियुक्तियों के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

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सबसे अधिक चर्चा पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दिनेश अग्रवाल को राज्य सेतु आयोग में सलाहकार बनाया गया है। लंबे राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक समझ रखने वाले अग्रवाल की नियुक्ति को भाजपा में शामिल हुए वरिष्ठ नेताओं के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

वहीं धनौल्टी क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ग्रामीण विकास और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर उनकी सक्रियता को देखते हुए इस जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पूर्व सैनिकों के हितों के लिए कार्य करने वाली उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद में भी दो अहम नियुक्तियां हुई हैं। शमेशर सिंह बिष्ट को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि खटीमा निवासी कैप्टन गम्भीर सिंह धामी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों ही लंबे समय से सैनिक और पूर्व सैनिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं।

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गोरखा समाज के उत्थान और कल्याण के लिए कार्यरत गोरखा कल्याण परिषद में ज्योति कोटिया को अध्यक्ष और अभिषेक शाही को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सामाजिक सरोकारों और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय दोनों चेहरों को मिली यह जिम्मेदारी गोरखा समाज के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार की ओर से जारी इन नियुक्तियों को संगठन और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। सभी नियुक्तियों से संबंधित आदेश संयुक्त सचिव आलोक कुमार सिंह की स्वीकृति और उप सचिव विवेक कुमार जैन के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं।

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