धामी ने केंद्र के सामने रखा उत्तराखंड का मजबूत पक्ष! विकास, वन संरक्षण और आर्थिक सहयोग पर रखी बड़ी मांग

समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया और आयोग के सदस्यों के सामने उत्तराखंड की आर्थिक चुनौतियों और विकास ज़रूरतों को मजबूती से रखा। उन्होंने राज्य के लिए ‘इनवॉयरमेंटल फेडरलिज्म’ की भावना के अनुरूप विशेष सहायता और क्षतिपूर्ति की मांग की।

वनों के संरक्षण पर जोर, विशेष अनुदान की मांग
सीएम धामी ने कहा कि राज्य के 70% भूभाग पर वन फैले हैं, जिससे विकास कार्यों में कठिनाई होती है और ईको सर्विस लागत बढ़ती है। ऐसे में उन्होंने ‘कर-हस्तांतरण’ में वन भार को 20ः तक बढ़ाने का सुझाव दिया और वन प्रबंधन के लिए विशेष अनुदान मांगा।

लोकेशनल डिसएडवांटेज और विकास बाधाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2010 में औद्योगिक पैकेज समाप्त होने के बाद राज्य को ष्लोकेशनल डिसएडवांटेजष् झेलना पड़ा है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत बताई। उन्होंने स्मार्ट क्लास, टेलीमेडिसिन, विशेष एंबुलेंस सेवाएं जैसे नवाचारों पर जोर दिया।

गंगा नियमों से जल विद्युत पर असर, राजस्व में गिरावट
धामी ने बताया कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने से जल विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगी है, जिससे न केवल राजस्व हानि हो रही है, बल्कि रोजगार अवसर भी घटे हैं। उन्होंने प्रभावित परियोजनाओं की क्षतिपूर्ति नीति बनाए जाने की मांग की।

पर्यटकों से बढ़ते दबाव के लिए अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत
धामी ने कहा कि तीर्थ स्थलों पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण बुनियादी सेवाओं पर बोझ बढ़ता है। उन्होंने जटिल भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता पैकेज की मांग रखी।

वित्तीय अनुशासन और टैक्स प्रयास को मिले मान्यता
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ‘राजकोषीय अनुशासन’ को राज्यों के टैक्स शेयर फॉर्मूले में शामिल किया जाए। साथ ही, ‘रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट’ की जगह ‘रेवेन्यू नीड ग्रांट’ लागू करने का प्रस्ताव भी रखा।

डॉ. पनगढ़िया ने की मुख्यमंत्री की सराहना
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने उत्तराखंड की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने और बेरोजगारी कम करने में बेहतरीन काम किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पर्वतीय राज्यों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

प्रस्तुति और भागीदारी
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।