नैनीताल में प्रशासनिक सुधार की तेज रफ्तार, साढ़े चार महीने में हजारों मामलों का निस्तारण

समाचार सच, हल्द्वानी डेस्क। नैनीताल जिले में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के नेतृत्व में बीते साढ़े चार महीनों में प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिला है। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियानों ने ठोस परिणाम दिए हैं।

14 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच जिले की 9 तहसीलों में संचालित अभियान के तहत 7,311 विरासतन मामलों का निस्तारण करते हुए 22,190 परिवारों के नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज किए गए। वर्षों से लंबित इन प्रकरणों के समाधान से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली है।

यह भी पढ़ें -   मां की ममता को समर्पित रंगारंग कार्यक्रम, बच्चों की प्रस्तुतियों ने जीता दिल

इसके अलावा, राजस्व प्रवर्तन समिति द्वारा चलाए गए अभियान में 2,528 लंबित मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जिससे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को तुरंत लाभ मिला।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के निर्गमन को लेकर भी प्रशासन ने सक्रियता दिखाई। ग्रामीण क्षेत्रों में 2,543 जन्म और 1,920 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3,660 जन्म और 1,941 मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत हुए। वर्तमान में ग्रामीण इलाकों में प्रमाण पत्रों की पेंडेंसी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी केवल बोर्ड स्तर के कुछ मामले ही लंबित हैं।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि ये सभी प्रयास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के “सरलीकरण, समाधान और निस्तारण” के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखे जाएंगे, ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें त्वरित व पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।