अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच पहले कराने की उठाई मांग, सीबीआई पर जताया अविश्वास; धामी सरकार पर लगाए ध्यान भटकाने के आरोप
समाचार सच, देहरादून डेस्क।
उत्तराखंड के चर्चित जेनी प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। असम की महिला की ओर से दोबारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर अपना पक्ष रखते हुए सरकार को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी डीएनए जांच करानी है तो वह न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए। हरक सिंह ने यहां तक कहा कि निष्पक्ष जांच में वह 0.1 प्रतिशत भी दोषी साबित हुए तो हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लेंगे।
सीबीआई पर भरोसा नहीं, कोर्ट की निगरानी में हो जांच
हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों पर अब भरोसा नहीं रह गया है। उनका आरोप है कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, ऐसे में जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि उनके खिलाफ गलत तरीके से डीएनए रिपोर्ट तैयार कराई जा सकती है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार या कोई पक्ष डीएनए जांच चाहता है तो यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए, ताकि जांच की विश्वसनीयता पर कोई सवाल न उठे।
पहले अंकिता भंडारी मामले की जांच कराए सरकार
पूर्व मंत्री ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को सबसे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंकिता का मामला करीब चार साल पुराना है और इसमें उठ रहे सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। यदि सरकार पुराने मामलों की जांच को लेकर इतनी ही गंभीर है तो पहले अंकिता मामले की जांच कराए और उसके बाद वर्ष 2003 के प्रकरण की भी जांच करा सकती है।
23 साल बाद फिर उठे मामले से छवि खराब करने का आरोप
हरक सिंह रावत ने कहा कि वर्ष 2003 में भी इस प्रकरण के कारण उन्हें मानसिक और राजनीतिक रूप से काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। अब 23 साल बाद एक बार फिर उसी मामले को उठाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किसी पर भी आरोप लगा देना कितना उचित है? उनका कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच में उनके खिलाफ कोई तथ्य सामने आता है तो वह उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, लेकिन जांच पारदर्शी और न्यायालय की निगरानी में होनी चाहिए।
धामी सरकार पर भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप
कांग्रेस नेता ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, शराब नीति और मंत्रियों से जुड़े विवाद जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए।
हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि वह इन मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, इसलिए जेनी प्रकरण को दोबारा चर्चा में लाकर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसे अंकिता भंडारी मामले में उठ रहे सवालों से ध्यान हटाने की राजनीतिक कोशिश बताया।
क्या है जेनी प्रकरण?
गौरतलब है कि वर्ष 2003 में असम की रहने वाली एक महिला ने तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत पर अपने बच्चे का पिता होने का आरोप लगाया था। उस समय इस प्रकरण ने प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल मचाई थी और हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मामले की सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण भी हुआ था। हरक सिंह रावत का दावा है कि जांच में उन्हें क्लीन चिट मिली थी और न्यायालय से भी राहत मिली थी।
हाल ही में करीब 23 साल बाद महिला दोबारा देहरादून पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने पुराने सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से जांच कराने तथा अपने बेटे का दोबारा डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है।
महिला की शिकायत पर देहरादून पुलिस ने भी जांच शुरू की है। ऐसे में अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस की जांच, महिला की दोबारा जांच की मांग और हरक सिंह रावत की न्यायालय की निगरानी में डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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