समाचार सच, हल्द्वानी। अगर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वालों को भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है तो वह अपने उद्योगों को जेड प्रमाणीकरण करवा लें।
आपकों बता दें कि जनपद नैनीताल जनपद में कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय ने 2022 में जेड (जीरो डिफेक्ट जीरो इफ़ेक्ट) प्रमाणीकरण योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के विनिर्माण में दक्षता मानव संसाधन, गुणवत्ता और कम से कम प्रदूषण, वित्तीय प्रबंधन को बेहतर करना है। जिससे उद्योगों में बनने वाले उत्पादों की विनिर्माण लागत में कमी आएगी, वेस्टेज कम होगा। साथ ही पर्यावरण हितैषी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही 30 से 70 प्रतिशत तक कि सब्सिडी और किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्ट में किराए-भाड़े में भारी छूट मिलेगी। कार्यप्रणाली में नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन से एमएसएमई उद्योग भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बड़ी कम्पनियों को टक्कर दे सकेंगे।
उत्तराखंड में बीते एक साल में 103 उद्योगों को जेड प्रमाणीकरण मिला है। इसमें से पांच उद्योगों को स्वर्ण, पांच को रजत और 93 को कांस्य श्रेणी का प्रमाणीकरण मिला है। उद्योग विभाग के डेटा के अनुसार प्रदेश में 80 हजार से अधिक एमएसएमई उद्योग स्थापित है। और नैनीताल जिले में सभी उद्योग के लिए आवश्यक है कि वे अपना जेड प्रमाणीकरण समय से करवा लें। जेड प्रमाणीकरण बनने में अभी कोई लागत नहीं लग रही है। जिला नैनीताल में गोरेड कम्पनी (GORED TLS) को जेड प्रमाणीकरण का कार्य मिला है। नैनीताल जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग वाले प्रमाणीकरण के लिए रोहित जोशी, मोबाइल नं0 8171346773 पर सम्पर्क कर सकते है।
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