मोदी ने दी टिहरी झील में पर्यटकों को बड़ी सौगात, एडीबी से 1,050 करोड़ की मदद जलवायु अनुकूल पर्यटन को नई उड़ान

समाचार सच, देहरादून। लंबे समय से टिहरी झील क्षेत्र को पर्यटन हब बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की पहल पर भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 1,050 करोड़ रुपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रकम का पूरा उपयोग टिहरी झील और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन ढांचे और आधुनिक सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।

खास बात यह है कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले हुआ है, जिससे टिहरी गढ़‌वाल को एक बड़ा तोहफा मिला है। इस परियोजना से न सिर्फ 87,000 स्थानीय लोग सीधे लाभान्वित होंगे बल्कि हर साल आने वाले 27 लाख पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

परियोजना से जुड़ी मुख्य बातेंः
-जलवायु-प्रतिरोधी पर्यटन ढांचा विकसित होगा।
-भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के जोखिम को घटाने के लिए प्रकृति-आधारित समाधान लागू होंगे।
-महिलाओं, युवाओं और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
-आजीविका मिलान अनुदान कार्यक्रम से छोटे उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा।
-दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल पर्यटन सुविधाएं बनाई जाएंगी।
-पायलट गांवों में महिला-नेतृत्व वाली आपदा प्रबंधन पहल को बढ़ावा मिलेगा।

वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी ने कहा कि यह ऋण उत्तराखंड को सभी मौसमों वाले पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की नीति को मजबूती देगा। टिहरी झीत इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगी।

वहीं एडीबी अधिकारी काई वेई येओ ने कहा कि यह परियोजना टिहरी झील को पर्यटन का एक आदर्श मॉडल बनाएगी जिससे रोजगार बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

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