समाचार सच, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। राज्य सरकार ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में नए हाईकोर्ट परिसर के निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन के इस फैसले के बाद लंबे समय से चल रही हाईकोर्ट शिफ्टिंग की कवायद को अब औपचारिक आधार मिल गया है।
शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार लामाचौड़ क्षेत्र में 30 हेक्टेयर वन भूमि पर नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। इस संबंध में प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी अमित कुमार सिरोही ने लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं नोडल अधिकारी को आगे की आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
73 हेक्टेयर में से 30 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट के लिए
प्रस्तावित भूमि तराई पूर्वी वन प्रभाग, रुद्रपुर के भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ ब्लॉक में स्थित है। यहां कुल 73 हेक्टेयर वन भूमि में से 30 हेक्टेयर भूमि हाईकोर्ट परिसर के लिए प्रस्तावित की गई है।यह जमीन हल्द्वानी-रुद्रपुर राजमार्ग संख्या-05 से लगी हुई बताई गई है और बेल बाबा मंदिर के पास प्लॉट संख्या 46 और 47 के अंतर्गत आती है।
गौलापार का प्रस्ताव बदला, अब लामाचौड़ पर मुहर
हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए इससे पहले गौलापार में 26.08 हेक्टेयर भूमि पर परिसर बनाए जाने की सैद्धांतिक/प्रशासनिक स्वीकृति 6 जून 2023 को दी गई थी।अब शासन ने उस प्रस्ताव में संशोधन करते हुए लामाचौड़ की 30 हेक्टेयर भूमि को नए हाईकोर्ट परिसर के लिए मंजूरी दी है।
स्थल निरीक्षण के बाद उपयुक्त मानी गई जमीन
शासन के अनुसार हाईकोर्ट के महानिबंधक की ओर से 2 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र और नैनीताल जिलाधिकारी की 14 मई 2026 की स्थल निरीक्षण आख्या के आधार पर लामाचौड़ की भूमि को हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए उपयुक्त पाया गया।प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद राज्यपाल की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
नैनीताल के मौजूदा परिसर का क्या होगा?
नए परिसर में हाईकोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद नैनीताल स्थित वर्तमान न्यायिक परिसर के भविष्य को लेकर भी शासन ने स्थिति स्पष्ट की है।
आदेश के अनुसार वर्तमान परिसर को राज्य सरकार अपने उपयोग में ले सकती है अथवा इसका अन्य प्रशासनिक उपयोग/मुद्रीकरण किया जा सकता है। नए परिसर के निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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