उत्तराखंड के 9.80 लाख लोगों के खातों में पहुंची 145 करोड़ की पेंशन, सीएम धामी ने दिया बड़ा आदेश-60 साल होते ही मिले लाभ

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम बोले-25 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनें योजनाएं, छात्रावास निर्माण अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश

समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए जून 2026 की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान 9,80,950 लाभार्थियों के खातों में करीब 145 करोड़ 42 लाख रुपये की पेंशन डीबीटी (वन क्लिक) के माध्यम से ट्रांसफर की।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की सभी योजनाएं केवल वर्तमान जरूरतों तक सीमित न रहें, बल्कि अगले 25 वर्षों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं, ताकि उनका लाभ लंबे समय तक आम जनता को मिलता रहे और उत्तराखंड देश के लिए एक बेहतर सुशासन मॉडल बन सके।

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60 साल पूरे होते ही स्वतः मिले वृद्धावस्था पेंशन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र नागरिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होते ही स्वतः वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए लोगों को अनावश्यक सरकारी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़े और समय पर सहायता उनके खातों तक पहुंचे।

इन योजनाओं के तहत मिली पेंशन
जून 2026 की पेंशन वितरण में-
-वृद्धावस्था पेंशन के 6.11 लाख से अधिक लाभार्थियों को 91.69 करोड़ रुपये,
-विधवा पेंशन के 2.35 लाख लाभार्थियों को 35.38 करोड़ रुपये,
-दिव्यांग पेंशन के 88,787 लाभार्थियों को 13.32 करोड़ रुपये,
-किसान पेंशन के 27,207 लाभार्थियों को 3.26 करोड़ रुपये,
-परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली एवं बौना पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को भी निर्धारित सहायता राशि जारी की गई।
इस राशि में करीब 7.02 करोड़ रुपये केंद्र सरकार तथा 138.40 करोड़ रुपये राज्य सरकार का अंश शामिल है।

छात्रावास निर्माण में देरी नहीं होगी
मुख्यमंत्री ने देहरादून के डोईवाला, नैनीताल के पाइनस और अल्मोड़ा के सोमेश्वर में बन रहे बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण कार्य हर हाल में अक्टूबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को जल्द आधुनिक आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

25 साल की सोच के साथ बनेगी विकास की रणनीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी और प्रभावी व्यवस्था तैयार करना है, जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा कर सके। उन्होंने योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन, संसाधनों के समुचित उपयोग और विभिन्न योजनाओं के बेहतर समन्वय पर भी विशेष जोर दिया।