समाचार सच, हल्द्वानी। रेलवे भूमि अतिक्रमण का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। हाईकोर्ट ने जहां जिलाधिकारी नैनीताल को सात अप्रैल तक सर्वे रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं रेलवे महकमा फिर एक्शन मोड में आ गया है। इसके तहत 553 लोगों को कब्जे खाली करने के नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इससे कब्जाधारियों में एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है।
हालांकि कब्जाधारियों ने इस कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन सुरक्षा बल के चलते किसी की एक न चली। रेलवे भूमि में अतिक्रमण का मुद्दा दो दशक से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। रेलवे विभाग लगातार इस भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस जारी करता रहा है। लेकिन मामला नहीं सुलझा। इतना ही नहीं वर्ष 2007 में रेलवे ने अपने अभियान को गति दी और भूमि में काबिज अधिकांश कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही उत्तर दिशा की ओर सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी गई। इस कार्यवाही के दौरान अधिकांश कब्जेधारी अपनी रिहायिश छोड़कर अन्यत्र चले गये थे। किंतु विभागीय उदासीनता के चलते फिर कब्जे यथावत हो गए। इसके कुछ समय बाद रेलवे की कुंभकर्णीय निंद्रा फिर टूटी और भूमि में कब्जे की कवायद शुरू हो गई। इसके तहत नोटिसों का दौर फिर शुरू कर दिया गया। हालांकि इस कार्यवाही के बीच कुछ कब्जाधारियों ने न्यायालय की शरण ली तो स्टे मिल गया। इससे कुछ दिन मामला फिर ठंडे बस्ते में गया। लेकिन न्यायालय राज संपदा अधिकारी पूर्वाेत्तर रेलवे इज्जतनगर के निर्देश के बाद अब फिर रेलवे अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक कर भूमि खाली कराने की योजना बना ली। जिसके तहत गुरूवार को रेलवे विभाग ने पुलिस, रेलवे सुरक्षा बलों के साथ इन्द्रानगर वार्ड नंबर 14 क्षेत्र के 553 कब्जाधारियों के विरूद्घ नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इस कार्यवाही से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने विरोध भी जताया, लेकिन सुरक्षा बलों की मौजूदगी के चलते कार्यवाही बदस्तूर जारी रही। इस कार्यवाही में रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर केएन पांडे, प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल रणदीप कुमार, एसओ बनभूलपुरा मोहम्मद युनूस, राजस्व निरीक्षक सुरेश बुढ़लाकोटी, सर्वेयर नगर निगम चंदन सिंह सिजवाली, राजस्व उपनिरीक्षक दीपक टम्टा आदि मौजूद रहे।
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