समाचार सच, देहरादून। अशासकीय स्कूलों के अनुदान को समाप्त करने के मामले में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने 21 दिसंबर से आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। संघ ने कहा है कि पहले इस मामले में सीएम और शिक्षा मंत्री से बात की जाएगी और बात न बनी तो तय समय से आंदोलन छेड़ा जाएगा। ऑनलाइन हुई माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष डा. अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की लगातार अनदेखी हो रही है। स्कूलों की समीक्षा के आधार पर उनका अनुदान निरस्त करने की बात की जा रही है। शासन की ओर से इस संबंध में जिस तरह का शासनादेश जारी किया गया है उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश महामंत्री जगमोहन सिंह रावत ने कहा कि अशासकीय स्कूलों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन स्कूलों का वेतन बजट समय से जारी नहीं किया जाता। शासनादेश के बावजूद अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी अभी नहीं बनाए जा रहे हैं। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर 25 अगस्त 2020 को शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी। बैठक का कार्यवृत्त तीन महीने बाद भी जारी नही हुआ। बैठक में शिक्षकों ने शासन के अनुदान निरस्त किए जाने के आदेश स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। शिक्षकों ने सत्र लाभ देंने, तदर्थ सेवा के समस्त लाभ प्रदान करने, प्रधानाचार्य को डाउनग्रेड प्रमोशन देने आदि की भी मांग की गई। शिक्षकों ने यह भी कहा कि शासन की ओर से अशासकीय स्कूलों के अनुदान के संबंध में जिस तरह का आदेश जारी किया गया है। इसके पीछे सरकार को बदनाम करने की साजिश नजर आ रही है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बैठक में प्रांतीय संरक्षक भोपाल सिंह सैनी, प्रांतीय संयोजक ईवी कुमार, लीलाधर ,यशवंत भंडारी, अमरपाल सिंह चौहान आदि शामिल रहे।
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