समाचार सच, देहरादून। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
बैठक का सबसे बड़ा फैसला उपनल कर्मियों से जुड़ा रहा — सरकार ने उनके लिए न्यूनतम वेतनमान और डीए (महंगाई भत्ता) देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके लिए एक सब-कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट दो महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख निर्णय:
स्थानीय निकायों में पीएमयू (Project Management Unit) का गठन –
नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों की निगरानी, स्वास्थ्य निधियों की मॉनिटरिंग, मानव संसाधन उपलब्ध कराना और प्रशिक्षण की जिम्मेदारी इस इकाई को दी जाएगी।
टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव –
अब बिड सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस सिक्योरिटी फॉर्म को भी बैंक गारंटी या एफडीआर के साथ विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
राजकोषीय और प्रशासनिक सुधार –
बजट एवं संसाधन निदेशालय में आउटसोर्स चालक नियुक्ति,
कारागार प्रशासन में आईटी विंग का गठन,
जिसमें दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो सहायक पद शामिल रहेंगे।
विनियमितिकरण नियमावली 2025 –
दैनिक वेतन, संविदा, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितिकरण को मंजूरी दी गई।
आपदा प्रबंधन राहत में बढ़ोतरी –
मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपये,
पक्के मकान ध्वस्त होने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 3 लाख और मैदानी क्षेत्रों में 2.80 लाख रुपये,
साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख अतिरिक्त देने का निर्णय।
बागवानी मिशन योजना –
केंद्रांश के 40% अनुदान का भुगतान राज्य सरकार स्वयं करेगी।
देवभूमि परिवार योजना –
राज्य में परिवार पहचान पत्र (Family ID) बनाने की योजना को मंजूरी,
जिससे नागरिकों को सरकारी योजनाओं और लाभों की जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी।
उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र –
सत्रावसान (adjournment) प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
कुल मिलाकर, धामी सरकार की इस बैठक को “जनहित और प्रशासनिक सुधार” की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उपनल कर्मियों और संविदा कर्मचारियों के लिए यह बैठक राहत की उम्मीद लेकर आई है।
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