धामी सरकार के बड़े फैसले: 178 पुलिसकर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन, कर्मचारियों का DA भी बढ़ा

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155.96 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी, पार्किंग, सड़क, पुल और पेयजल योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

समाचार सच, देहरादून डेस्क।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने विकास कार्यों, कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। सरकार ने विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है।

छठे और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का DA बढ़ा
धामी सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इसके तहत छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत कर दिया गया है।

वहीं, 178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने की स्वीकृति दी गई है।

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लोहाघाट और मौलेखाल में बनेगी मल्टीलेवल पार्किंग
प्रदेश में यातायात और पार्किंग की समस्या को देखते हुए चंपावत जिले के लोहाघाट में मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण के लिए 998.55 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, अल्मोड़ा जिले के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

सड़क और पुलों के निर्माण को भी मिली धनराशि
पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के विभिन्न मोटर मार्गों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त टिहरी, पौड़ी गढ़वाल और ऊधमसिंह नगर जिले की विभिन्न ग्रामीण एवं संपर्क सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए भी बजट मंजूर किया गया है।

देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे घरेलू वाटर मीटर
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से देहरादून और हरिद्वार के अधिक खपत वाले वार्डों में घरेलू वाटर मीटर लगाने के लिए कुल 814.36 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें देहरादून के लिए 349.59 लाख रुपये और हरिद्वार के लिए 464.77 लाख रुपये की मंजूरी शामिल है।

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इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

सामुदायिक भवन का बदलेगा नाम, IAS अधिकारी के निलंबन की अवधि बढ़ी
सरकार ने नरेंद्रनगर स्थित सामुदायिक भवन का नाम बदलकर ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ रखने को भी मंजूरी दी है। वहीं, भूमि क्रय अनियमितता मामले में हरिद्वार के तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।

सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के विकास, कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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