उत्तराखण्ड राज्य के लिए मील का पत्थर साबित केन्द्र सरकार की उपलब्धियां : कौशिक

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समाचार सच, देहरादून। कैबिनेट मंत्री/ सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने केन्द्र सरकार (मोदी सरकार) के 1 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की एक वर्ष की उपलब्धि डबल इंजन के रूप में उत्तराखण्ड राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य के विकास में केन्द्र सरकार की मदद से चलने वाला ऑल वेदर रोड़ परियोजना, ऋशिकेष-कर्णप्रयाग रेलवे लाईन, जमरानी बहुद्देशीय परियोजना, हरिद्वार, रूद्रपुर व पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की स्थापना इत्यादि का अहम योगदान सिद्ध होगा। उन्होंने कहा है कि केन्द्र की मदद से उत्तराखण्ड राज्य निवेशकों के लिए पहला पंसद का राज्य बन रहा है। राज्य में कनेक्टीविटी के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा गाजियाबाद से पिथौरागढ़ सीधी हवाई जहाज सेवा जोड़ी जा चुकी है। कृषि क्षेत्र में राज्य को जैविक कृषि को आधारभूत संरचना प्रदान करना प्रमुख है। केन्द्र सरकार की सहायता से चलाये जाने वाले कृषि उद्यान, पेयजल, एवं इन्फ्रास्ट्रचर की योजनाओं से उत्तराखण्ड राज्य की जनता को लाभ पहुचेगा। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा है कि देशभर में जारी कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच मोदी सरकार का एक साल 30 मई को पूरा होने जा रहा है। एक साल के दौरान मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनमें से कई फैसले ऐतिहासिक भी हैं। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने और तीन तलाक खत्म करने सहित अन्य फैसले शामिल हैं। केंद्र के कई फैसलों का जोरदार विरोध भी हुआ लेकिन मोदी सरकार पीछे नहीं हटी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का एलान करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी शुरुआत की। इस फैसले की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हम सबका सपना ही नहीं जिम्मेदारी भी है। इसके लिए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना होगा। पीएम मोदी ने लैंड, लेबर, लिक्विडटी के साथ-साथ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड जैसे पांच पिलरों को मजबूती देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में तीन तलाक, नागरिकता संशोधन कानून, वन नेशन, वन राशन कार्ड, बड़े बैंकों का विलय के निर्णय से राश्ट्रीय एकता और आत्म निर्भर भारत बनने में मदद मिलेगी। केन्द्र सरकार की डिजीटल क्रांति से डिजिटल गवर्नेंस, राश्ट्रीय अवसरचंना पाईप लाईन के जरियें, जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार एवं पेंशन एवं बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। केन्द्र सरकार विकासगामी उपलब्धियों का लाभ उत्तराखण्ड राज्य को भी प्राप्त होंगा।

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