बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामला: सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद हल्द्वानी प्रशासन एक्शन मोड में, सभी विभागों को सख्त निर्देश

समाचार सच, हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रशासन ने भारतीय रेलवे, नगर निगम हल्द्वानी, जिला विकास प्राधिकरण और ग्राम्य विकास विभाग समेत अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठक कर आगे की कार्ययोजना पर मंथन किया।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में माननीय न्यायालय के आदेशों के समयबद्ध और शत-प्रतिशत अनुपालन पर जोर दिया। उन्होंने रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित विस्तृत जानकारी भी प्राप्त की।

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जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होते ही सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में सौपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय एवं शासन के निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित रेलवे के डीआरएम (वीसी के माध्यम से) और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।