Category: देहरादून

समाचार सच, देहरादून। लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आयकर कर्मचारी महासंघ, आयकर राजत्रित अधिकारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि केंद्रीय प्रत्यक्ष…

-सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिलाधिकारियों को दिये निर्देश-बिजली चोरी रोकने के लिए सभी जनपदों में चलाया जाय सघन अभियान: मुख्यमंत्री समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम…

समाचार सच, देहरादून। सूचना मुख्यालय से प्राप्त निदेशों के अुपालन में अवगत कराना है कि माह सितम्बर वर्ष 2017 में 3 वर्षों के लिए प्रदेश के सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण किया गया था। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत ऑडिशन कराया…

समाचार सच, देहरादून। सचिव/सिविल जज (सीडि) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून नेहा कुशवाहा ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद के समस्त न्यायालयों विकासनगर/ ऋषिकेश/डोईवाला में लंबित मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर…

समाचार सच, देहरादून। उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति उत्तराखण्ड नरेश बंसल ने राज्य सरकार की मुख्य योजनाओं के बारे मे बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत कार्य कर…

समाचार सच, देहरादून। केदारनाथ धाम मंदिर को प्रकाशमय करने के उद्देश्य से केदारनाथ चेरिटेबल ट्रस्ट और निजी क्षेत्र की सूर्या रोशनी के बीच आज एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत कंपनी अपनी सामाजिक दायित्व स्कीम के…

समाचार सच, देहरादून। कचहरी रोड़ स्थित उत्तराखंड क्रान्ति दल के केंद्रीय कार्यालय मे आयाेजित पत्रकार वार्ता मे केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा की राज्य की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, पलायन तभी हुआ जब रोजगार नही था, स्वास्थ्य सेवाएं…

समाचार सच, देहरादून/नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी सुविधाओं का बकाया जमा नहीं करने पर पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है। जिस पर हाईकोर्ट में कल सुनवाई…

समाचार सच, देहरादून। यहां बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। इस दौरान बैठक में 18 मामले सामने आए। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयांे को अनुदान दिए जाने को लेकर कैबिनेट में चर्चा की गई। जिस पर…