समाचार सच, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर यानि आज मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली मंत्रिमंडल की ये बैठक कई मायनों में बेहद खास रहने वाली है। क्योंकि इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
गौरतलब है कि उक्त बैठक पहले 11 सितंबर को धामी मंत्रिमंडल की बैठक होनी थी, लेकिन किसी कारणों ने बैठक को कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद 21 सितंबर की रात को आनन-फानन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुछ ही प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। ऐसे में करीब एक महीने के बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।
मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश के मलिन बस्तियों को अस्थाई रूप से राहत देने के लिए सरकार अध्यादेश के अवधि को बढ़ाने पर निर्णय ले सकती है। क्योंकि मलिन बस्तियों के अध्यादेश का कार्यकाल 23 अक्टूबर 2024 यानि आज समाप्त हो रहा हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान मलिन बस्तियों को अस्थाई रूप से बचाने के लिए अध्यादेश ला सकती है। इसके साथ ही यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने बीते दिन नियमावली का ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंप दिया था। ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रदेश में यूसीसी लागू करने की रणनीतियों पर चर्चा की जा सकता है। साथ ही उत्तराखंड के पुराने बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही उत्तराखंड सरकार राजकीय कर्मचारी या पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। जिस पर वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद अब इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सहमति जता सकती है।
कैबिनेट बैठक में तदर्थ और संविदा कर्मचारी को विनियमित संबंधित कट ऑफ डेट पर मंत्रिमंडल मुहर लगा सकती है। शहीदों के आश्रितों को दी जाने वाली धनराशि को 10 लाख से बढ़कर 50 लाख करने संबंधित प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जा सकता है। बैठक में उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स, दो साल तक दूसरे राज्यों में नही कर सकेंगे नौकरी इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इसके अलावा देहरादून में फोरेंसिक साइंस एक्सपोर्ट की तैनाती संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा, शिक्षा, खेल, आयुर्वेद, स्वास्थ्य समेत अन्य विभागों से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है।
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