आंदोलनकारियों की सुनवाई ना किए जाने की धीरेंद्र प्रताप ने की निंदा

समाचार सच, देहरादून। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने पिछले 100 से अधिक दिनों से पौड़ी जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर अपने चिन्हिकरण की मांगों को लेकर संघर्षरत उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियो की सुनवाई राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा ना किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि यदि सरकार ने जल्द इस पर कार्रवाई ना की तो वे इसके विरुद्ध सत्याग्रह करेंगे। पौड़ी में संघर्षरत इन आंदोलनकारियों में से दो महिला आंदोलनकारियों द्वारा इस कड़कती सर्दी में आज पेड़ पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज किए जाने पर गहरा दुख व आक्रोश का इजहार करते हुए धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि पौड़ी प्रशासन जहां उत्तराखंड आंदोलनकारियों की मांगों के प्रति अंधा बना हुआ है वहीं राज्य सरकार ने भी इस मामले पर कोई कदम उठाने की कोई जहमत नहीं उठाई है। जब जिला प्रशासन ने पहले ही 100 से ज्यादा लोगों को राज्य आंदोलनकारी पहचान पत्र दिए हुए हैं तो उन्हें पेंशन व अन्य सुविधाएं ना दिए जाने का क्या औचित्य है समझ नहीं आता। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस गंभीर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि यदि राज्य सरकार ने इस मामले में जल्द पहल नहीं की तो वे स्वयं त्रिवेंद्र रावत सरकार की हठधर्मिता के विरुद्ध मुख्यमंत्री के आवास के बाहर सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने उत्तराखंड ही नहीं अपितु दिल्ली समेत देश के अन्य भागों के भी आंदोलनकारियों के चिन्ह करण की मांग उठाते हुए राज्य सरकार से 10 प्रतिशत आरक्षण और गैरसैण को स्थाई राजधानी बनाए जाने पर तत्काल फैसला लिए जाने की मांग उठाई है।

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