समाचार सच, हल्द्वानी। व्यापारी समाज को राहत पैकेज नहीं लॉकडाउन के समय में उनके बंद प्रतिष्ठानों के सरकार व्यापारियों के व्यवसायिक लोन का ब्याज माफ तथा बैंक लोन की किश्त जमा करने के लिए छः महिने का समय दिया जाए। इस कोरोना संक्रमण काल के समय का बिजली व पानी के बिल भी माफ करें। प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने जारी प्रेस नोट में कहे।
उन्होंने कहा कि 22 मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगे लॉकडाउन व अनलॉक में हमारे व्यापारी संगठन लगातार अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते रहें। हमारी इकाइयों (हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, यमुना घाटी आदि) ने जनसेवा में रातदिन एक कर दिया। हमारे व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि हमें राहत पैकेज नहीं चाहिए बल्कि हमारे व्यापार के लगातार बंद रहने के बाबजूद हमें अपने कर्मचारियों का वेतन, प्रतिष्ठानों के रखरखाव खर्च स्वयं भरने पड रहे हैं
उत्तराखंड राज्य पर्यटन व तीर्थाटन पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है हमारे प्रदेश का 70 प्रतिशत व्यापार पर्यटन व तीर्थाटन पर निर्भर है आज की प्रतिकूल परिस्थितियों में पर्यटन व तीर्थाटन पूरी तरह बंद है ऐसे में हमारे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, टूर आपरेटर -टैक्सी संचालन करने वाले अपने कर्मचारियों का वेतन व रखरखाव का खर्च उठाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं और सरकार पर्यटन व्यवसायियों को एक हजार रुपये की राहत पैकेज देकर उनके जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं ।
उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा प्रदेश सरकार को कई बार प्रतिवेदन देकर मांग की है कि व्यापारी कोई पैकेज नहीं माँग रहा है बल्कि हमें बैंक लोन में राहत चाहिए कारोबार को दुरुस्त करने के लिए कम ब्याज पर लोन चाहिए तथा बिजली व पानी के बिलों में छूट देनी की भी बात कही है।
वहीं शादी बारात में अपनी सेवाएं देने वाले – बैंकट हाल, टेंट केटरिंग, बैण्ड, लाइट व फूल वाले आज रोजी रोटी के बंद होने से दाने दाने को मोहताज हो रहा है। इस पर भी प्रदेश सरकार को ध्यान देते हुए सभी पर्यटन व तीर्थाटन से जुड़े व्यापारियों की समस्या का शीघ्र समाधान करना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेताया कि वे व्यापारियों की अनदेखी न करें अन्यथा समय आने पर व्यापारी उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है।
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