समाचार सच, देहरादून/हल्द्वानी। फार्मेसिस्टों के वेतनमान को डाउनग्रेड किये जाने के निर्णय के विरूद्ध आक्रोशित डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के प्रान्तीय पदाधिकारियों की शीर्ष कमेटी की आयोजित एक वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर प्रबल विरोध प्रकट करते हुए सरकार द्वारा सभी को केन्द्र के समान वेतनमान दिये जाने की बात पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही पत्र में सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर फार्मेसिस्टों का वेतनमान केन्द्र के सामान किया गया तो संगठन आंदोलन करने को बाध्य होगी।
वर्चुअल बैठक को सम्बोंधित करते हुए एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री आरएस ऐरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी को केन्द्र के समान वेतनमान दिये जाने की बात कह कर राज्य के फार्मेसिस्टों के हितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनका कहना है कि केन्द्र सरकार में फार्मोसिस्टों के कार्य एवं दायित्व बहुत ही सीमित हैं जबकि उत्तराखण्ड राज्य में फार्मेसिस्ट के विशाल कार्यक्षेत्र एवं व्यापक कार्य दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन सरकार ने फार्मेसिस्टों के वेतनमान को केन्द्र से बढ़ाकर निर्धारित किया था। उन्होंने कहा कि अपनी ड्यूटी लिस्ट के अनुसार राज्य के फार्मेसिस्ट समस्त कार्यों का सम्पादन एवं संचालन करते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सक विहीन चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार की जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया जा रहा है। इस सबके बावजूद भी सरकार राज्य के फार्मेसिस्ट का वेतनमान केन्द्र के समान कर रही है। जिस कारण राज्य के फार्मेसिस्ट में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार ने फार्मेसिस्ट का वेतनमान केन्द्र के समान किया गया तो संगठन द्वारा पुरजोर विरोध करते हुए आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी।
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गिरीश भूषण नौटियाल, अतिरिक्त प्रान्तीय उपाध्यक्ष गोकुल मेहता, मंत्री जेसी पाठक, कोषाध्यक्ष केआर आर्या, संयुक्त मंत्री सुरेश पालीवाल, गढ़वाल मण्डलीय अध्यक्ष विरेन्द्र पंवार तथा सचिव गढ़वाल आरएस रावत, कुमाऊं अध्यक्ष आरएस अधिकारी तथा सचिव डीके जोशी आदि पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
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