26 फरवरी को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस पर धरना प्रदर्शन व वित्त मंत्री को भेजा जायेगा ज्ञापन
समाचार सच, हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उत्तराखंड ने जीएसटी की विसंगतियों को लेकर सभी नगर एवं जिला इकाइयों से पुरजोर विरोध करने के लिए कहा है। बुधवार को यहां हुई पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष नवीन चन्द्र वर्मा ने जीएसटी के विसंगतियों के बारे में बताते हुए कहा कि सरकार व्यापारी उत्पीड़न के लिए कठोर कानून बना रही है तो हमें भी किसानों की तरह आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि संगठन ने अपनी सभी कार्यरत 375 इकाइयों को 22 व 23 फरवरी को सभी जिला इकाइयों के माध्यम से अपने जिला मुख्यालय से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किये है। वहीं इकाइयों द्वारा अपने जिले के जिलाधिकारी अथवा जनप्रतिनिधि (सांसद/विधायक) के माध्यम से ज्ञापन भेजें जा रहे है। 25 व 26 फरवरी को जिला मुख्यालय की नगर इकाई वित्त मंत्री सीतारमण को ज्ञापन प्रेषित करेंगे।
उन्होंने 26 फरवरी के दिन राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों और बड़े नगरों महानगरों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सभी इकाईयो के जिलाध्यक्ष इस धरने का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा विकास प्राधिकरण को पूरी तरह हटाने की मांग की जा रही है लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा विगत दो-तीन महीनों से लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि प्राधिकरण को शीघ्र हटाया जा रहा है लेकिन आज तक इस पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। इससे पूरी जनता में रोष व्याप्त है।
व्यापारियों को भी किसानों तरह करना पड़ेगा आंदोलन: नवीन वर्मा
हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन चन्द्र वर्मा ने कहा कि भारत का 7.5 करोड़ व्यापारी सरकार को प्रत्यक्ष कर के रूप में अहम योगदान दे रहा है, साथ ही लगभग 12-13 करोड़ सहकर्मी व कर्मचारियों को रोजगार भी दे रहा है। ऐसे में सरकार व्यापारी उत्पीड़न के लिए कठोर कानून बना रही हैं। ऐसे में संगठन व व्यापारियों को भी किसानों की तरह आन्दोलन को बाध्य होना पड़ेगा।
जीएसटी का सरलीकरण जरूरी
हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश संरक्षक बाबूलाल गुप्ता एवं मुख्य चुनाव अधिकारी प्रमोद गोयल ने संयुक्त रूप से कहा कि जीएसटी का सरलीकरण जरूरी है, जिससे व्यापारी वर्ग स्वयं ही टैक्स भर सके। उन्होेंने प्रदेश में विकासप्राधिकरण से हो रही परेशानी पर बोलते हुए कहा कि सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में प्राधिकरण हटाने की बात तो कह रही है, परन्तु अभी तक अध्यादेश जारी भी नहीं कर रही है।
कई बार संशोधन के बाद भी व्यापारी परेशान
हल्द्वानी। प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश जीएसटी प्रभारी तथा संयुक्त महामंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी का प्रारूप सैकड़ो बार संशोधन के बाद भी व्यापारी समझ ही नहीं सकता। उनका कहना था कि इसका सरलीकरण नहीं किया गया तो व्यापारी समाज परेशान हो जायेगा।
पत्रकार वार्ता में
संगठन के विपिन गुप्ता, शांति जीना, हर्षवर्द्धन पाण्डे, नवनीत राणा, योगेश शर्मा, मनीष अग्रवाल आदि उपस्थित थे।
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